प्रधानमंत्री आवास, पहले बांटे, अब बसूली

मप्र भोपाल। त्रिस्तरीय से अघोषित तौर पर प्रथम स्तरीय परिलक्षित होता पंचायती राज में, फिलहाल म.प्र. शासन के नये फरमान के चलते चौपाल से लेक...

मप्र भोपाल। त्रिस्तरीय से अघोषित तौर पर प्रथम स्तरीय परिलक्षित होता पंचायती राज में, फिलहाल म.प्र. शासन के नये फरमान के चलते चौपाल से लेकर गांव, गली में हडक़ प तो मातहतों की हालत खराब है। जो कल तक शासन की मंशा को रातों-रात परवान चढ़ाने दिन-रात एक किये हुये थे। आज इस नये फरमान से शासन के त्रिस्तरीय पंचायती राज के मातहतों को अब न तो निगलता बन रहा है, न ही उगलता, तो कुछ मजबुरन समेटे में जुट गये है। इतना ही नहीं शासन से मिले नये निर्देशों के पालन को पुक्ता करने कुछ मातहत तो उन लोगों को अब ढूढ़ रहे है जो पहली, दूसरी किस्त हथिया अच्छे दिनों का लुफत उठा या तो चौपालों पर टुन्न दिखाई पड़ते है या फिर मोटर सायकलों पर बैठ प्रधानमंत्री सडक़ों और शहरों में फर्राटे भर रहे है। 

          अगर हाालिया निर्देशों पर नजर डाले तो सरकार की मंशा साफ है पात्र हितग्राही आवास मिलने से छूटने न पाये और अपात्र किसी भी सूरत में लाभ न ले पाये। इसीलिये शासन ने अपने मातहतों को स्पष्ट निर्देश जारी किये है। अब म.प्र. में सरपट दौड़ते पंचायती राज की गति, र्दुगति क्या होगी यह तो केन्द्र, राज्य सराकर ही जाने। मगर फिलहाल गांव, गली से लेकर जनपद, जिला मु यालयों तक लोगों की जान सांसत में पड़ी है। अब शासन से मिले नये दिशा-निर्देशों का अन्जाम क्या होगा फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। मगर फिलहाल प्रदेश भर में बसूली अभियान जोरो पर है।  


फिलहाल म.प्र. शासन ने हितग्राही चैन हेतु जो नवीन निर्देश दिये है वह इस प्रकार है।       
चरण- 1. पक्के मकानों में रहने वालों का बर्हिवेशन- पक्की छत और या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है। 
      चरण- 2. स्वत: बहिर्वेशन- अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरीमीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वत: ही बाहर हो जाता है:- 
      1. मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया /चौपहिया वाहन/ मछली पकडऩे की नाव। 
      2. मशीनी तिपहिया/ चौपहिया कृषि उपकरण। 
      3. 50, 000 रु. अथवा इससे अधिक श्रण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। 
      4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। 
      5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उघम वाले परिवार। 
      6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो। 
      7. आयकर देने वाले परिवार। 
      8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार। 
      9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो। 
      10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो। 
   11. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो। 
   12. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिये 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि। 
   13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो। 

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