लाशों पर सियासत शर्मनाक, हादसों की सडक़ पर मौतों का इन्तजार

विलेज टाइम्स, व्ही.एस.भुल्ले। जनधन के लूट की छूट का नमूना किसी को देखना हो तो वह म.प्र. ग्वालियर से शिवपुरी सडक़ मार्ग से अवश्य जाये क्यों...

विलेज टाइम्स, व्ही.एस.भुल्ले। जनधन के लूट की छूट का नमूना किसी को देखना हो तो वह म.प्र. ग्वालियर से शिवपुरी सडक़ मार्ग से अवश्य जाये क्योंकि आगरा से मु बई को जोडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीन पर लगभग 3600 करोड़ की लागत से ग्वालियर देवास फॉर लेन का निर्माण एन.एच.ए.आई.द्वारा कराया जा रहा है। जिसका निर्माण ग्वालियर से शिवपुरी तक देश के बड़े मीडिया ग्रुप की आतिपत्य वाली क पनी एस्सार ग्रुप द्वारा किसी पैटी कान्ट्रेक्ट ठेकेदार से कराया जा रहा है। 

दुतृ गति से कार्य करने वाली यह क पनी यूं तो कॉफी  तेजी से कार्य कर रही है मगर कार्य के दौरान एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा मौजूद एन.एच का रख-रखाव न करने के चलते जगह-जगह जानलेवा गड्डे बन चुके है जिसके चलते दुर्घटनायें भी बढ़ रही है मगर हद तो तब है जब लोगों की शिकायत पर शिवपुरी एस.डी.एम. क्षेत्रीय पुलिस द्वारा एन.एच.ए.आई. के अधिकरियों को तलब कर, गिरने के कागार पर जा पहुंचे गारा घाट पुल को दिखाया गया। जो अब वाहन निकालने पर हिलने लगा है। ज्ञात हो इस पुल के क्षतीग्रस्त रहने से पूर्व में कई वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो चुके है। एक मर्तवा तो सवारियों से भरी बस पुल से नीचे गिर चुकी है जिसमें कई लोगों की जाने गई, तो कई लोग ग भीर रुप से घायल हो गये। उसके बावजूद भी एन.एच.ए.आई के अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनदे ाी के चलते अब यह गाराघाट पुल कभी भी धरासायी हो लोगों की मौत का कारण बन सकता है। जबकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग रोजाना 7 हजार से अधिक हल्के भारी वाहन जिनका वजन 40-50 टन होता है जिनकी दिन रात आवा जाही बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.3 होने के कारण आगरा-मु बई और मु बई से आगरा की ओर जाने वाले वाहन इसी सडक़ से गुजरते है। जो सीधे आगरा से मु बई की ओर जोड़ता है। यहां उल्लेखनीय विषय यह है कि जिस तरह से जि मेदार अधिकारी निर्माण एजेन्सी  को लाभ पहुचाने सरेयाम सफेद झूठ बोलते है कि सडक़ मर मत की परमीशन दिल्ली से लेगें वह बड़ा ही शर्मनाक है और सरकारों को मुंह चिड़ाने जैसा है। 
जबकि हकीकत यह है कि सडक़ निर्माण के साथ ही हमेशा डायवर्सन की भी राशि स्वीकृत की जाती है।  किसी भी सडक़ निर्माण के साथ, जिससे उक्त सडक़ से गुजरने वाले वाहन सुगमता से गुजर सके। जिसे डायवर्सन या मोटरेवल सडक़ का नाम दिया जाता है। सूत्रों की माने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी गाइड लाइन है कि जनसुविधाओं को अवरुद्ध कर कोई भी विकास कार्य न किया जाये। जब राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना अपराध है तो फिर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने के लिये मजबूर करने वाला एन.एच.ए.आई. और निर्माण ऐजेन्सी क्यों नहीं जिन्हें सरकार द्वारा सुचारु परिवहन के लिये अनुबंध अनुसार करोड़ों की राशि दी जाती है। 
बहरहाल स्वराज संयोजक का कहना है कि शासन को ऐसे अधिकारी व निर्माण एजेन्सियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराना चाहिए जो जानबूझ कर लोगों को मौत के मुंह में धकेल अपने कत्र्तव्यों से विमुख रहना चाहते है। नहीं तो लोग इसी प्रकार सडक़ दुर्घटनाओं का शिकार हो काल के गाल में समझते रहेगें। और ऐसे अधिकारी निर्माण एजेन्सियाँ सरकारों को मुंह चिड़ाते रहेगें।  

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तीरंदाज,328,व्ही.एस.भुल्ले,523,
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Village Times: लाशों पर सियासत शर्मनाक, हादसों की सडक़ पर मौतों का इन्तजार
लाशों पर सियासत शर्मनाक, हादसों की सडक़ पर मौतों का इन्तजार
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