उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ हेतु किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कराने की अपील

इन्दौर | 17-जून-2015 जिले के समस्त कृषक, जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि विभाग के पोर्टल एम.पी.ऑनलाइन वेबसाइट www.mponline.gov.in पर पंजीकरण करायें तथा पंजीकरण कराने के पश्चात विकासखण्ड अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को भूमि के दस्तावेज के साथ कृषक, जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन भरकर प्रस्तुत करें।

चूंकि पोर्टल पर कृषक एक से अधिक योजना के एप्लाई (लिंक) करवा देता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कृषक किस योजना में लाभ लेना चाहता है। चूंकि विभाग की योजनाओं में प्रावधान है कि फल पौधरोपण एवं सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के साथ-साथ ड्रिप, स्प्रिंकलर योजना का एक वर्ष में एक साथ लाभ ले सकते हैं, जबकि शेष योजनाओं में एक हितग्राही को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक योजना में लाभ लेना संभव नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कृषक लाभांवित हों।

उप संचालक उद्यानिकी श्री आर.के.जाटव ने किसानों से अपील की है कि एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय उसी योजना का उल्लेख करें, जिस योजना में लाभ लेना चाहते हैं। विभाग में संचालित योजनाएं-फलपौध रोपण के अंतर्गत अनार, अमरूद, पपीता मय ड्रिप व बिना ड्रिप, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, ड्रिप, प्रिंकलर योजना, यंत्रीकरण योजना जैसे - प्लांटर, डिगर, मार्लिक प्लांटर, 20 एचपी तक के ट्रैक्टर मय रोटावेटर पाँवर स्प्रे आदि, संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग, प्लास्टिक टनल एवं पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊस के अंदर उगाई जाने वाली सब्जी,फलों की खेती पर अनुदान, फूलों की खेती-बल्ब फ्लावर, लूज फ्लावर, मिर्च की खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन योजना, वर्मीकम्पोस्ट आदि का लाभ ले सकते हैं।

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून,2015 नियत की जाती है। आवेदन विकासखण्ड अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करें। प्रत्येक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जिला कार्यालय को एक जुलाई,2015 तक समस्त प्रकरण योजनावार, घटकवार प्रस्तुत करेंगे, ताकि समयावधि में विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन होकर कृषकों को लाभांवित किया जा सके। कृषक अपना पंजीकरण किसी भी एम.पी.ऑनलाइन (कियोस्करधारक) द्वारा वेबसाइट www.mponline.gov.in पर करा सकते हैं।

उत्‍तराखण्‍ड, झारखण्‍ड और छत्‍तीसगढ़ को राष्‍ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 में शामिल करने और परियोजना अवधि दो वर्ष 2018-19 तक बढ़ाने को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति ने निम्‍नलिखित मंजूरी प्रदान की है- 
1. उत्‍तराखण्‍ड, झारखण्‍ड और छत्‍तीसगढ़ को राष्‍ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) के अंतर्गत कवर होने वाले राज्‍यों की सूची में शामिल करने।
2. राष्‍ट्रीय डेयरी योजना-1 के प्रमुख उत्‍पादन प्राप्‍त करने के लिए कार्यान्‍वयन की अवधि 2018-19 तक बढ़ाना। झारखण्‍ड और छत्‍तीसगढ़ नवगठित राज्‍य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जनजातीय आबादी और दुधारू पशुओं की पर्याप्‍त तादाद है तथा उनमें राष्‍ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) के अंतर्गत सम्मिलित होने की क्षमता विद्यमान है। हालांकि उत्‍तराखण्‍ड को राष्‍ट्रीय डेयरी योजना-1 के अंतर्गत स्‍वीकृत संघटकों के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि परियोजना कार्यान्‍वयन योजना दस्‍तावेज (एनडीपी-1 के लिए ईएफसी ज्ञापन का अंग) उत्‍तराखण्‍ड में कार्यान्‍वयन हेतु पशु प्रजनन एवं सीमन स्‍टेशनों के सशक्तिकरण की उप-परियोजनाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में संतान परीक्षण और सीमन स्‍टेशनों के सशक्तिकरण से संबंधित दो परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है। राशन संतुलन कार्यक्रम, चारा विकास एवं ग्राम आधारित दुग्‍ध खरीद प्रणाली के कार्यान्‍वयन की क्षमता पर गौर करते हुए उत्‍तराखण्‍ड को झारखण्‍ड और छत्‍तीसगढ़ के साथ एनडीपी-1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। 

सभी सरकारी कार्यालयों में 22 जून से 26 जून तक मनाया जाएगा स्वच्छता सप्ताह : मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया परिपत्र
रायपुर, 17 जून 2015 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार के कार्यालयों में इस महीने की 22 तारीख से 26 तारीख तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में भी स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यहां मंत्रालय से अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में कार्य संस्कृति में सुधार लाने, काम-काज का वातावरण बेहतर बनाने और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कार्य स्थलों की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालयों में 22 जून से 26 जून तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी कार्यालयों के कमरों, गलियारों, शौचालयों, सीढ़ियों और लिफ्ट आदि को हमेशा अच्छी हालत में रखने, साफ-सुथरा रखने और उनके नियमित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कार्यालयों के आस-पास तथा बाहर और पार्किंग क्षेत्र आदि को भी स्वच्छ रखने के उपाय किए जाएंगे। अनुपयोगी वाहनों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के नियमित अपलेखन और निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। पुरानी फाइलों और पुराने अभिलेखों की छंटाई करके उनमें से अनुपयोगी नस्तियों और अभिलेखों को निश्चित समय-सीमा के बाद नियमानुसार नस्ट किया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि स्वच्छता सप्ताह का आयोजन एक संकेत मात्र है। यह व्यवस्था निरंतर जारी रहनी चाहिए। परिपत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि इस कार्य की सतत निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए। अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों तक इस संबंध में निर्देश तत्काल प्रसारित करने के लिए कहा गया है।
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