मप्र: जलती बुझती अटल ज्योति से हलाकान लेाग

विलेज टाईम्स 26 मई 2015 मप्र। भोली भाली जनता को बरगला उनके वोट हथिया सत्ता का मजा लूटने वाले दल भले ही इस  खुशफहमी में हो, कि म.प्र. की भोली भाली जनता न समझ और लालची है, तो यह उनका कभी न टूटने वाला वह मुगालता है। जो आज नहीं,तो कल अवश्य चकनाचूर हो, मप्र के आम चौराहों पर बिखरा नजर आयेगा। जैसा कि अपुष्ट सूत्र कहते नहीं थकते। कि विपक्ष के नाम पर एक विचार से नूराकुस्ती करते, वह लेाग इस गलत फहमी में है कि वह राजनीति के बड़े उस्ताद है।


तो वह भी बड़े मुगालते में है। क्योंकि अब म.प्र. में सेवाओं के नाम पर आम गरीब मध्यम वर्ग ही नहीं सक्षम व्यक्ति भी नैसर्गिक सुविधाऐं तो दूर की कोणी, पूरा मूल्य चुकाने के बावजूद भी परेशान है। कारण साफ है इस भीषण गर्मी में जलती बुझती अटल ज्योति के चलते लेाग हैरान है। और जब तब यह कहते नहीं थकते, इससे तो अच्छा था कि लोग बगैर बिजली के ही अपना जीवन बसर कर लेतेे।

परिणाम देखना है तो म.प्र. के किसी भी जिले केे उपभोक्ता या फिर विधुत वितरण क पनी के बिजली मीटरो की एमआरआई करा ली जाये तो सारे तथ्य स्वत: सामने होगें। मगर ऐसा होगा यह भी स भव नहीं। क्योंकि सत्ता धारी दल सत्ता के नशे में चूर है, और विपक्षी दल सत्ता की मलाई काटने सौदेबाजी में मसगूल। ऐसे में म.प्र. की महान जनता की जबावदेही बन जाती है कि आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों ?

जैसा कि सूत्र बताते है कि जब भी किसी समाज,प्रदेश, देश में कोई भी विचार धारा अपनी जड़े अपने मनमाफिक ढंग से जमा लेती है। तब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो, अराजकता का माहौल पैदा करती है। जैसा कि म.प्र. में हो रहा है। अब यह कितना गलत, कितना सही है यह तो भविष्य के गर्भ में है। मगर इतना तो तय है कि लेागों की समस्याऐं आज की स्थिति को दे ाते हुये कम होने वाली नहीं। मगर यह हमारा सौभाग्य है कि म.प्र. की सत्ता में नेतृत्व जहां शिवराज सिंह जैसे नेता व विपक्ष में कई दलो के कर्मठ एवं ईमानदार दलो का है। बहरहॉल जो भी हो मगर जिन हालातों में म.प्र. की जनता जीने पर मजबूर है वह बड़े ही खतरनाक है।

बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही 10 लाख 33 हजार का राजस्व निर्धारण
जयपुुर, 27 मई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सर्तकता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तों के 72 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 58 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 10 लाख 33 हजार रुपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।

निगम के कार्यवाहक अतरिक्ति पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 27 मई को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर एक स्थान पर चोरी पकड़कर 28 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 6 स्थानों पर चोरी पकड़कर 45 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 15 स्थानों पर जांच कर 11 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 37 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 65 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 26 स्थानों पर जांच कर 24 स्थानों पर चोरी पकड़कर 3 लाख 5 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। उन्होंने बताया कि चित्तौडग़ढ़ वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर 2 स्थानों पर चोरी पकड़कर 4 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर 5 स्थानों पर चोरी पकड़कर 30 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। वहीं उदयपुर वृत्त में 2 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 23 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

विद्युत थानों द्वारा की गई र्कायवाही
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरों के खिलाफ कार्यवाही कर 12 प्रकरण दर्ज कर पिछले सहित कुल 46 प्रकरणों का निस्तारण कर 4 लाख 50 हजार 228 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 10 हजार 887 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि किशनगढ़ 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 10 हजार 4 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार नागौर में 2 प्रकरणों में 9 हजार 406 रुपए, मकराना में 3 प्रकरणों में 48 हजार 377 रुपए, झुंझुनूं में 2 प्रकरणों में 18 हजार 245 रुपए, सीकर में 2 प्रकरणों में 10 हजार 563 रुपए, रींगस में 6 प्रकरणों में 70 हजार 269 रुपए, चित्तौडग़ढ़ में 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार 645 रुपए, बड़ी सादढ़ी में एक प्रकरण में 5 हजार 152 रुपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में 19 हजार 828 रुपए, बांसवाड़ा में 3 प्रकरणों में 10 हजार 992, राजसमंद में 6 प्रकरणों में 28 हजार 535, उदयपुर में 3 प्रकरणों में 41 हजार 568 रुपए तथा सलू बर में एक प्रकरण में 9 हजार 757 रुपए की राशि वसूल की गई।

नायडू करेंगे 40 हजार परिवारों के लिए आवास योजना का भूमिपूजन
रायपुर, 27 मई 2015मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की एक और बड़ी घोषणा पर कल 28 मई से काम शुरू हो जाएगा। नया रायपुर में विभिन्न आमदनी वर्ग के 40 हजार परिवारों को बसाहट देेने के लिए डॉ. सिंह द्वारा घोषित मुख्यमंत्री नया रायपुर आवास योजना 2015 का भूमिपूजन समारोह सेक्टर 29 में शाम चार बजे आयोजित किया गया है। केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता मेें आयोजित भूमिपूजन समारोह में रायपुर के लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस, लोक निर्माण, आवास और पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत तथा आरंग क्षेत्र के विधायक श्री नवीन मारकण्डेय विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री नायडू इस अवसर पर सेक्टर 29 में आयोजित समारोह में नया रायपुर के सेक्टर.17 की शासकीय आवास कॉलोनी तथा नया रायपुर जल प्रदाय योजना का लोकार्पण भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नया रायपुर को आबाद करने की दिशा में 31 दिसम्बर 2014 को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नया रायपुर आवास योजना 2015 की घोषणा की थी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के 40 हजार परिवारों को नया रायपुर में बसाने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत 40 हजार मकान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा बनाए जाएंगे। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एन.आर.डी.ए.) ने इस योजना के लिए गृह निर्माण मंडल को मात्र एक रूपए वर्ग फुट की दर से जमीन आवंटित की है। योजना के तहत कमानों का निर्माण प्री-कास्ट तकनीक से किया जाएगा। इस योजना के तहत बनने वाली कॉलोनियों में नया रायपुर की तरह चौड़ी और पक्की सड़कों सहित बिजली, पानी, स्कूल आदि हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नया रायपुर आवास योजना 2015 की कॉलोनियों में सभी सुविधाएं नया रायपुर की तरह होंगी। इस योजना में आवेदकों को काफी कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। वहां साढ़े सात लाख रूपए का मकान छह लाख रूपए में और साढ़े पांच लाख रूपए का मकान चार लाख रूपए में मिलेगा। राज्य सरकार एल.आई.जी. मकानों के लिए 50 हजार रूपए और ई.डब्ल्यू.एस. मकानों के लिए एक लाख रूपए का अनुदान देगी। डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को मकानों का निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों के हित का पूरा ख्याल सरकार रखेगी: मुख्यमंत्री
पटना, 27 मई 2015। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आज मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में बिहटा के किसानों का एक शिष्टमण्डल अमहरा पंचायत के मुखिया श्री आनंद कुमार, किसान नेता श्री अजीत शर्मा एवं श्री कर्मकेश्वर के नेतृत्व में मिला। शिष्टमण्डल में ग्यारह अन्य किसान सम्मिलित थे। शिष्टमण्डल ने किसानों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा चार विभिन्न परियोजनाओं के लिये अलग-अलग तिथि को अधियाचना निर्गत कर भूमि अधिग्रहण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित का ध्यान रखेगी और भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों को नियमानुसार अधिक से अधिक मुआवजा की राशि मिले, इस दिशा में कार्रवाई करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस आशय का निर्देश भी दिया और कहा कि भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध मुआवजा राशि का भुगतान तत्काल कराने की व्यवस्था की जाय। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुआवजा के भुगतान के लिये सभी प्रक्रियायें पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर आवश्यक जाॅच पड़ताल कर किसानों को अधिक से अधिक नियमानुसार भुगतान कराये जाने की
कार्रवाई की जाय। इस अवसर पर प्रदेश काॅग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक चैधरी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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