कॉग्रेस: बगैर बदलाव के, बड़ी सक्रियता

व्ही.एस.भुल्ले। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जमीन छोड़ चुकी कॉग्रेस पुन: पैर जमाने की शुरुआत जमीन से ही करेगी। मगर फिलहॉल तो उसने सदन स...

व्ही.एस.भुल्ले। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जमीन छोड़ चुकी कॉग्रेस पुन: पैर जमाने की शुरुआत जमीन से ही करेगी। मगर फिलहॉल तो उसने सदन से लेकर शेष सिपहसालारो के साथ सड़क पर भी मोर्चा स हाल रखा है। ये अलहदा है कि मीडिया में उपस्थिति का भाव भले ही कॉग्रेस का न बदला हो, मगर उसके वहीं तेवर आज भी बरकरार है जिसने उसे तीन के अंको से समेट कर लेाकसभा में 2 के अंको की संख्या में ला खड़ा किया है।


यह कॉग्रेस के लिये शुभसंकेत ही कहे जा सकते है कि अब उसकी चर्चाओं में कुछ ऐतिहासिक चीजे आने लगी। तथा
बगैर किसी स्थाई थीम के सत्ता पक्ष पर टूट पड़ी है। फिलहॉल कॉग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर भले ही कोई हॉमवर्क नहीं किया हो, मगर कॉग्रेस के मठाधीसो को अभी भी उ मीद है। कि सत्ता का छीका अगर बिल्ली के भाग्य से टूटा तो वह उसकी ही झोली में होगा।
सो भाई लेाग जबानी जमा खर्च के सहारे लेाकसभा, राज्य सभा मीडिया चैनल से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष को कोसना विपक्ष का अधिकार मान, कोसने टूट पढ़े है।
जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल का सवाल है तो विरोध करना तो ठीक है क्योंकि यह विपक्ष का कार्य है। मगर विरोध ऐसा भी न हो कि जिनके लिये सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया जाये। उन्हें समझ ही न आये कि आखिर आप कैसा भूमि अधिग्रहण बिल उन गरीब किसानों, भू-स्वामियों और राष्ट्रहित में चाहते है।
मामला साफ है जनहित, राष्ट्रहित आम गरीब, मजदूर, किसान के हित में सरकार की कार्यप्रणाली का जिस भी मुद्दे पर विरोध हो, वह बड़ा ही स्पष्ट, पारदर्शी और सरल तौर तरीके से होना चाहिए जिसे लेाग समझ लेाग कॉग्रेस के समर्थन में आगे आ सके। किसी भी मुद्दें पर आपत्ति हो मगर तार्किक क्योंकि कॉग्रेस विपक्ष में है। न कि सत्ता पक्ष में।
बहरहॉल जो भी हो, भले ही राहुल को लेकर कई तरह की चर्चायें राजनैतिक गलियारों में हो, मगर उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से जो दम खम कॉग्रेस ने दिखाया है। वह काबिले गौर है।
अगर कॉग्रेस ने यहीं दम खम पूर्व में दिखाया होता तो कॉग्रेस को ये दिन न देखने पढ़ते। देखना होगा कि राहुल के लौटने तक कॉग्रेस आखिर किस मुकाम तक पहुंच पाती है।

प्रदेश में मनरेगा के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से
भोपाल : बुधवार, मार्च 25, 2015, मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किये जा रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा में जारी वित्तीय वर्ष में 3 हजार 193 करोड़ रुपये के व्यय से 18 लाख 7 हजार 789 कार्य पूरे किये गये हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ संपन्न रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा की बैठक में दी गयी। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, आदिम-जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह और राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य समय-सीमा में पूरे किये जायें। योजना की सतत् मॉनीटरिंग की जाये। उन्होंने जलाभिषेक अभियान का व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि योजना में प्रत्येक ग्राम का लेबर बजट तैयार किया गया है। प्रदेश में लागू किये गये इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम को देश के अन्य 28 राज्य में भी लागू किया गया है। मनरेगा में आँगनवाड़ी भवन, ग्राम संपर्क और खेत सड़क तथा कृषि संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्‍टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, अपर मुख्य सचिव योजना श्रीमती अजिता वाजपेयी पाण्डे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मनरेगा के संविदा तकनीकी पर्यवेक्षक पद हेतु साक्षात्कार 26 मार्च को
अम्बिकापुर 25 मार्च 2015 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत जिले के संविदा तकनीकी पर्यवेक्षक के एक पद पर नियुक्ति हेतु 26 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्टोरेट परिसर स्थित अपर कलेक्टर के कक्ष में साक्षात्कार लिया जाएगा। संबंधितों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने हेतु सूचना प्रेषित कर दी गई है।

किसानों को त्वरित राहत के लिए सभी जिला कलक्टरों के खातों में पैसा स्थानान्तरित - आपदा प्रबन्धन मंत्री
जयपुर, 25 मार्च। आपदा प्रबन्धन मंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश में गत दिनों बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुुंचाने के लिए सभी जिला कलक्टरों के खातों में पैसा स्थानान्तरित कर दिया गया है और जिलों में गिरदावरी की रिपोर्ट में देरी होने की स्थिति में गांवों को एवं व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत या अधिक खराबा होने पर तुरन्त मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री कटारिया ने शून्यकाल में इस स बन्ध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार मानवीय दृष्टि से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित हर व्यक्ति की मदद को तैयार है। उन्होंने बताया कि इस आपदा से 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनके परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 28 मार्च, 2015 तक गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें देरी होने पर यदि कुछ गांवों की ही रिपोर्ट प्राप्त हो पाती है तो ऐसी स्थिति में भी जिला कलक्टरों को कहा गया है कि वे रिपोर्ट का इन्तजार न करें। साथ ही उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे आपदा प्रबन्धन के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 50 प्रतिशत या अधिक फसल खराबे पर प्रत्येक किसान को मदद प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टरों द्वारा जितनी सहायता की मांग की गई थी उतनी राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में नरेगा के माध्यम से भी कार्य कराकर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार से एक लाख टन अतिरिक्त गेहूं की मांग की गई हैं। आपदा प्रबन्ध मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि 25 प्रतिशत से ऊपर फसल खराबे के किसान को भी राहत मिले। उन्होंने बताया कि इसके लिए मु यमंत्री बराबर केन्द्र सरकार के स पर्क में हैं, जैसे ही आदेश आएंगे तो 25 प्रतिशत फसल खराबे वाले किसान को भी मदद दी जाएगी। उन्होंने मु यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का आभार जताते हुए कहा कि मु यमंत्री द्वारा प्रभावित किसानों को राहत देने के दृष्टि से घोषित किए गए पैकेज के तहत बड़े एवं दुधारू पशु की मृत्यु की स्थिति में 16 हजार 400 रुपये के मुआवजे में अधिकतम चार पशुओं की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम सवा लाख रुपये किया गया है एवं छोटे पशु भेड़ बकरी की मृत्यु पर देय 1650 रुपये के मुआवजे में अधिकतम चार पशुओं की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह राहत राशि भी वितरित कर दी गई है।

एनएच-8 को छह लेन में परिवर्तित करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के प्रयास
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-8 के गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड को छह लेन में परिवर्तित करने के कार्य को जल्द पूरा करने के संबंध में आज यहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग व शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट की। दोनों मंत्रियों ने इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ उन बाधाओं पर विचार किया, जिनके चलते यह परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। इस बैठक में उपस्थित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परियोजना की मौजूदा स्थिति से इन दोनों मंत्रियों को अवगत कराया। इन अधिकारियों ने यह सूचित किया कि जिन 57 ढांचों को पूरा किया जाना है, उनमें से 46 ढांचों का निर्माण कार्य बाकायदा पूरा हो चुका है, जबकि 7 अन्य ढांचों का निर्माण कार्य इसी साल जून के आखिर तक पूरा हो जाएगा। वहीं, दूसरी ओर शेष 4 ढांचों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इस परियोजना के तहत कुल 57 ढांचों में फ्लाईओवर, वाहन अंडरपास (वीयूपी) और पैदल यात्री अंडरपास (पीयूपी) शामिल हैं। कर्नल राठौर ने कहा कि एनएच-8 के आसपास स्थित गांवों एवं कस्बों में रहने वाले लोगों को सड़क पार करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः विभिन्न स्थानों पर अंडरपास (भूमिगत मार्ग) बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को सड़क पार करने में सहूलियत हो सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए बहरोड़, कोटपुतली, पाओटा और शाहपुरा में बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए और इनके वास्ते आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क साधा जाना चाहिए। श्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि एनएच-8 पर निर्माण कार्यों को उच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

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Village Times: कॉग्रेस: बगैर बदलाव के, बड़ी सक्रियता
कॉग्रेस: बगैर बदलाव के, बड़ी सक्रियता
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