भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में युवक कॉग्रेस का प्रदर्शन

जयपुर, 3 मार्च 2015। जयपुर अधिग्रहण बिल के विरोध में विधानसभा का घेराव कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी।...

जयपुर, 3 मार्च 2015। जयपुर अधिग्रहण बिल के विरोध में विधानसभा का घेराव कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस की ओर से किए गए लाठीजार्ज में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक अशोक चांदना सहित कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोंटे आई हैं।
जानकारी के अनुसारमंगलवार को यूथ कांग्र्रेस के कार्यकर्ता राजधानी के उद्योग मैदान पर केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ता विधानसभा की ओर से बढऩे लगे। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं बैरिकेट्स तोडऩे प्रयास किया। इस पर पुलिस और कार्यकर्ताओं धक्का-मुक्की हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं ने तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकत्र्ता घायल हो गये।

कानून तोडऩे की इजाजत किसी को नहीं - गृह मंत्री
जयपुर, 3 मार्च। गृह मंत्री श्री गुलाब कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि कानून तोडऩे की इजाजत किसी को भी नहीं। यदि कोई कानून तोडऩे की कोशिश करेगा तो पुलिस दर्शक बनकर नहीं रह सकती। गृह मंत्री सदन में विधानसभा के बाहर एक विधायक के साथ पुलिस के कथित दुव्र्यवहार के प्रकरण पर पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। श्री कटारिया ने कहा कि उन्होंने स्वयं घटना से संबंधित पूरी फुटेज देखी है। पुलिस ने इस दौरान पूर्ण संयम का परिचय दिया। उन्होंने इस धैर्यपूर्ण व्यवहार के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया।श्री कटारिया ने कहा कि पूरी 30 मिनट (3.40 से 4.10 बजे ) की फुटेज में पुलिस की एक लाठी भी विधायक सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं लगी। पूरे घटनाक्रम में पुलिस अपने आपको 'डिफेंडÓ करती ही नजर आ रही है। न ही विधायक 'टारगेटÓ पर हो, ऐसा कोई दृश्य है। गृहमंत्री ने कहा कि सौ से डेढ़ सौ लोग पुलिस से गुत्थम-गुत्थी करते रहे, पर पुलिस आधा घंटे तक केवल हाथों से ही उन्हें धकेलती रही। फुटेज में यह कहीं भी नहीं है कि पुलिस की लाठी किसी को भी लगी हो।
गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सोचा-समझा षडय़ंत्र था, जो केवल हल्ला मचाने की दृष्टि से किया गया। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, तो लोगों की लोकतंत्र में आस्था कमजोर हो जाएगी।

बजट राशि का उपयोग मेक इन मध्यप्रदेश में करने के निर्देश
भोपाल : मंगलवार, मार्च 3, 2015, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि केन्द्रीय बजट में राज्य को मिलने वाली राशि का 'मेक इन मध्यप्रदेश' और 'विजन डाक्यूमेंट' को पूरा करने में उपयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को प्राप्त हो रहे हिस्से के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे देश की आर्थिक गति तेज होगी। रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। बजट भावी भारत की नयी बुनियाद रखने वाला है। बजट में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। राज्य को 39 हजार करोड़ रूपये अनाबद्ध राशि के रूप में मिलेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को मंत्रालय में एक साथ बैठकर केन्द्रीय बजट का प्रसारण दिखाने की मंशा भी यही थी कि बजट देख कर सभी विभाग पहले ही दिन से माइंड सेट बनाना शुरू कर दें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी विभाग राज्य और प्रदेशवासियों के हितवाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। अनुपयोगी योजनाओं को चिन्हित करें। केन्द्र सरकार की नयी योजनाओं का अध्ययन कर प्रदेश में लागू करने की सुनियोजित तैयारी करें। उन्होंने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ ने केन्द्रीय बजट के प्रावधानों की जानकारी दी।

कृषि तकनीकियों में सुधार और नैनो टेक्‍नोलॉजी के उपयोग पर ध्‍यान केन्‍द्रित- कृषि में रोजगार
03-मार्च, 2015 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसानों और कृषि मजदूरों को मिलाकर देश में कृषि कामगारों की कुल संख्‍या जो 2001 में 234.1 मिलियन (127.3 मिलियन किसान और 106.8 मिलियन कृषि मजदूर) से बढ़कर 2011 में 263.1 मिलियन (118.8 मिलियन किसान और 144.3 मिलियन कृषि मजदूर) हो गई है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अनुसंधान संस्‍थानों और अखिल भारतीय समन्‍वित विकास परियोजनाओं (एआईसीआरपी) /अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाओं के माध्‍यम से गेहूं, चावल, मक्‍का, जई, चारा फसलों, तिलहनों, दालों, गन्‍ना, कपास, रेशा और बागवानी फसलों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़, पुनर्गठित किया है और इन्‍हें प्राथमिकता दी है। कृषि कार्य के यांत्रिकरण के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों का उत्‍पादन लागत घटाने और कृषि में फसल कटाई के बाद हानि रोकने, फसलों में लागत उपयोग निपुणता बढ़ाने, कृषि तकनीकियों में सुधार और नैनो टेक्‍नोलॉजी के उपयोग पर ध्‍यान केन्‍द्रित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्‍य कृषि अनुसंधान के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए 16 अनुसंधान मंचों के संघ समेत कृषि में उच्‍च गुणवत्‍ता के अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, कृषि में स्‍थिरता और जलवायु परिवर्तन मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए) शुरू किया गया है। सरकार ने कृषि में लाभ और रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। किसानों को उनके उत्‍पाद का लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से सरकार विभिन्‍न कृषि जिन्‍सों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) निर्धारित करती है। यह जानकारी आज कृषि राज्‍य मंत्री श्री मोहनभाई कुंडारिया ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।

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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में युवक कॉग्रेस का प्रदर्शन
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