ओलो की आफत पहुंची 50 फीसदी के आसपास, सीएम शिवराज जानेगें हाल

म.प्र. /18 मार्च 2015 /विलेज टाइम्स। यूं तो म.प्र. में हुई वेमौसम हुई बारिस और ओलो की आफत से सारा म.प्र. कराह उठा है। जिसे लेकर कॉग्रेस...

म.प्र. /18 मार्च 2015 /विलेज टाइम्स। यूं तो म.प्र. में हुई वेमौसम हुई बारिस और ओलो की आफत से सारा म.प्र. कराह उठा है। जिसे लेकर कॉग्रेस के कुछ पूर्व केन्द्रीय मंत्री जिनमें कपिल सिब्वल, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मु यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। वहीं म.प्र. सरकार ने भी बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्ययम से बरबाद हुये किसानों को यह समझना शुरु कर दिया है।
कि म.प्र. सरकार इस दु:ख की घड़ी में किसानों के साथ है। शायद यह पहला मौका है, जब किसी सरकार की मशीनरी ने युद्ध स्तर पर फसलो की तबाई का आकलंन इतनी तत्परता के साथ किया है। यह शायद म.प्र. सरकार के मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता का परिणाम है जो शासकीय मशीनरी इतने कम दिनो में बरबाद फसलो का आकलंन कर आंकड़े जुटा पाई।
खबरों की माने तो स्वयं म.प्र. के मु यमंत्री ने भी उन जिलो में जाने का स्वयं मन बनाया है। जहां ओले और बारिस से किसानों की फसलो का ज्यादा नुकसान हुआ है। सूत्र बताते है कि वह म.प्र. के गांव गुरावल जिला शिवपुरी में 19 मार्च को पहुंच ओलो से बरबाद हुई फसलो का जायजा लेगें। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जिले में 9898 हेक्टेयर क्षेत्र में से 3842 हेक्टेयर क्षेत्र की फसले ओलावृष्टि एवं बारिस से बरबाद हुई है। जिसमें 1539 हेक्टेयर गेंहू, 906 हेक्टेयर चना, 611 हेक्टेयर सरसो, की फसल को नुकसान हुआ है। लगभग 11 करोड़ के नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है। जिसमें तात्कालिक रुप से 4 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि की जरुरत होगी। जो आर.बी.सी. 6 (4) के तहत बांटी जायेगी। 
म.प्र. ग्वालियर-च बल संभाग के शिवपुरी जिले में फसलो की हुई बरबादी का मोटर साईकिल से गांव-गांव भ्रमण कर किसानो को सन्तावना देने वाले शिवपुरी कलेक्टर राजीव दुबे का कहना है कि हमारे द्वारा लगभग नकुसान का आकलन पूर्ण कर लिया गया है। खेत बाइज आकलन भी एक दो दिन में पूरा कर लिया जायेगा। शासन से आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजा वितरण एवं इसके अलावा भी मांग अनुसार महात्मा गांधी, रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत भी रोजगार लेागों को उपलब्ध रहेगा। 
बहरहॉल जो भी हो, जिस तत्परता से इस मर्तवा सरकार ने संवेदनशीलता किसानो के प्रति दिखाई है। अगर समय पर किसानों को राहत और कर्ज में डूबे किसानों को सरकार कुछ राहत और देने कामयाब रही। तो नि:संदेह ही म.प्र. के मु यमंत्री का ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा सार्थक होगा बरना पिछले वर्ष हुई ओला वृष्टि की राहत के लिये अभी भी जब तब आवाजे उठती रहती है। 

ओला वृष्टि तीन विभाग मिलकर करेंगे नुकसानी का सर्वे
भोपाल : बुधवार, मार्च 18, 2015 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओले से प्रभावित फसलों के सर्वे का कार्य राजस्व, पंचायत एवं कृषि विभाग का अमला संयुक्त रूप से करेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की संतरे की फसल नष्ट हुई है, उन्हें प्रति पेड़ 500 रुपये की राशि दी जायेगी। श्री चौहान आज उज्जैन और शाजापुर जिले में ओला प्रभावित फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन एवं राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के नुकसान के आकलन में पारदर्शिता के लिये संयुक्त सर्वे अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि किसानों को दी जायेगी। उन्होंने सर्वे करने वाले अमले को चेताया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किसानों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई हो, यह जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री उज्जैन के गजनीखेड़ी और शाजापुर जिले के मताना गाँव पहुँचे। उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनके खेतों में जाकर नष्ट फसलों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री से मिला ग्रामीणों का प्रतिनिधि मण्डल
रायपुर, 18 मार्च 2015 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में साजा विधायक श्री लाभचंद बाफना के नेतृत्व में ग्राम रौंधा से आए ग्रामीणों के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मण्डल ने क्षेत्र के विकास के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधि मण्डल में अनेक ग्रामीण शामिल थे।

खाद्य मंत्री ने अलवर में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा कोई भी प्रभावित किसान मुआवजा राशि से नहीं रहेगा वंचित
जयपुर, 18 मार्च। अलवर जिले के प्रभारी एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री श्री हेमसिंह भडाना ने बुधवार को जिले के कोटकासिम क्षेत्र के अनेक गॉवों का दौरा कर गत दिनो हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिये कि गिरदावरी के दौरान फसलों में हुए नुकसान का सही आंकलन करें जिससे कोई भी प्रभावित किसान मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें। अवलोकन के दौरान विधायक श्री रामहेत यादव एवं जिला कलक्टर श्री एम.पी.स्वामी उनके साथ थे। श्री भडाना ने कोटकासिम क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिये कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे गॉव को युनिट मानकर नहीं करें वरन् प्रत्येक खेत की गिरदावरी करें। उन्होंने गिरदावरी में लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उन किसानों को राज्य सरकार के नियमों के तहत पूर्ण सहायता दी जायेगी तथा जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा राशि दिलाने के लिए प्रदेश की मु यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने किसी की भूमि बटाई पर ले रखी हैं, उस भूमि के स्वामी द्वारा स्टॉ प पेपर पर लिख कर देने पर मुआवजा राशि संबंधित बॉटेदार को दिलाई जायेगी। उन्होंने बताया कि किसान किसी भी क्षेत्र का निवासी हो लेकिन प्रभावित क्षेत्र में काश्त करने पर उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जायेगा।

काँग्रेस नेता श्री राहुल गाँधी की जासूसी किया जाना निन्दनीय हैः- मुख्यमंत्री पटना,
16 मार्च 2015ः- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विधानमण्डल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि काँग्रेस नेता श्री राहुल गाँधी की जासूसी किया जाना निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि किसी भी विपक्ष के प्रमुख नेता कऊपर जासूसी किया जाय तो स्वाभाविक है कि इसका विरोध किया जायेगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है, जिसके बारे में पुलिस जानकारी लेने गयी थी, ऐसी कौन सी बात है, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। श्री राहुल गाँधी के बारे में कौन नहीं जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिलसिला गलत है और ऐसी परंपरा की नींव नहीं डाली जानी चाहिये। जो कुछ भी हुआ है, निन्दनीय है। काँग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में विरोध जताया जाना उचित है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की दरों को बढ़ाने के बारे में फैसला सरकार नहीं करती है। नियामक प्राधिकार इस कार्य को करता है। जो भी बिजली वितरित करने वाली कम्पनी है, अपना प्रस्ताव रखती है कि उसका जेनरेशन का क्या खर्च पड़ता है। बिजली किस दर पर खरीदी गयी है। सभी पहलुओं पर गार करने के बाद नियामक प्राधिकार तय करता है कि उसकी क्या कीमत होनी चाहिये। यह नियामक प्राधिकार का निर्णय है, इसमें सरकार का कोई निर्णय नहीं है। 

केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान की
18-मार्च, 2015 आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जारी किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि जलापूर्ति प्रणाली की मरम्मत की जा सके। 'हुद-हुद' तूफान के कारण जलापूर्ति प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में रायलसीमा क्षेत्र के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह से कल मुलाकात कर रायलसीमा क्षेत्र के सूखा प्रभावित चार जिलों के लिए सहायता मांगी थी।

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Village Times: ओलो की आफत पहुंची 50 फीसदी के आसपास, सीएम शिवराज जानेगें हाल
ओलो की आफत पहुंची 50 फीसदी के आसपास, सीएम शिवराज जानेगें हाल
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