कोर्ट जाकर ली, 13 वर्ष में डिग्री, विश्वविद्यालय की अंधेरगर्दी

व्ही.एस.भुल्ले। म.प्र. 23 मार्च 2015 महिला सशक्तिकरण का डंका पीटने वालो की सरकार में एक महिला असि.प्रोफेसर 13 वर्ष तक भटकती रही अपने ही...

व्ही.एस.भुल्ले। म.प्र. 23 मार्च 2015 महिला सशक्तिकरण का डंका पीटने वालो की सरकार में एक महिला असि.प्रोफेसर 13 वर्ष तक भटकती रही अपने ही विश्व विद्यालय से अपनी डिग्री लेने, मगर न तो सरकार, न ही विश्व विद्यालय का मन पसीजा, यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बावजूद भी उक्त महिला असिसटेन्ट प्रोफेसर को विश्व विद्यालय द्वारा डिग्री नहीं दी गई।
जब उक्त महिला असि.प्रोफेसर द्वारा न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज करा पुन: उच्च न्यायालय की शरण में पहुंची तब जाकर उसे पूरे 13 वर्ष बाद पीएच-डी. की डिग्री हासिल हो सकी। क्या कोई सरकार या विश्वविद्यालय अपने ही शिक्षक के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। जैसा कि म.प्र. के जीवाजी विश्व विद्यालय में एक महिला के साथ हुआ।
ऐसा नहीं कि म.प्र. शिवपुरी जिला मु यालय पर मौजूद शासकीय कन्या महा विद्यालय में असि.प्रोफेसर समाज शास्त्र के पद पर पदस्थ श्रीमती ज्योतिसना सक्सैना ने विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों से लेकर महामहीम राज्यपाल के यहां तक गुहार न लगाई हो। मगर परिणाम सिफर ही रहा।
ज्ञात हो वर्ष 2000 में पंचायती राज एवं अनुसूचित जातियों का विकास पर एक समाज शास्त्रीय अध्यन (शिवपुरी जिले विशेष सन्दर्भ में) डॉ आर.के सक्सैना के निर्देशन में पूर्ण का अपनी थीसिस जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर में जमा की गई।
जिस पर जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 29.10.2002 को अधिसूचना जारी कर श्रीमती ज्योतिसना सक्सैना पीएच-डी. की उपाधि अवार्ड की गई। मगर डिग्री नहीं दी गई।
इस बीच उक्त महिला द्वारा विश्व विद्यालय से कई मर्तवा डिग्री दिलाने की गुहार लगाई गई। अब्बल डिग्री देने बजाये 4 अप्रैल 2006 को विश्वविद्यालय द्वारा यह कारण बता कि एक समय में दो कोर्स किये गये है। इसलिये निरस्त कर दी गई। मगर उक्त महिला शिक्षक ने हार नहीं मानी और तत्काल समस्त विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति महामहीम राज्यपाल महोदय के यहां गुहार लगाई 2006 से 2010 उक्त महिला राज भवन और जीवाजी विश्वविद्यालय के बीच झूलती रही मगर उक्त शिक्षिका को वहां से भी न्याय नहीं मिला।
मगर उस जीवट महिला ने हार नही मानी और एक मर्तवा फिर से दिस बर 2010 में वह पुर्न विचार हेतु अ यावेदन लेकर पुन: जीवाजी विश्व विद्यालय पहुंची।
मगर विश्वविद्यालय की आत्मा 8 वर्ष से हैरान परेशान महिला पर न पसीजी तब जाकर अपने ही विश्वविद्यालय की अंधेर गर्दी के खिलाफ सित बर 2012 में हक के लिये संघर्षरत शिक्षिका माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर म.प्र. में अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा के माध्ययम से अपना प्रकरण रखा जिस माननीय उच्च न्यायालय ने सित बर 2013 में श्रीमती ज्योतिस्ना सक्सैना को उनकी डिग्री वापस देने के विश्चविद्यालय को आदेश दिये।
लेकिन विश्चविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार कर अपनी मनमानी करता रहा।
तब जाकर फरवरी 2014 में उक्त असि.प्रोफेसर द्वारा अवमानना याचिका पुन: उच्च न्यायालय ग्वालियर दायर की गई।
तब जाकर विश्व विद्यालय द्वारा 11 मार्च 2015 को श्रीमती ज्योतिसना सक्सैना को 2002 में मिलने वाली पीएच-डी. की डिग्री प्रदान की गई।

अब यहां यक्ष प्रश्न उठता यह है कि क्या बेटी बचाओं महिला सशक्तिकरण लाने वालो की सरकार की नाक के नीचे शिक्षा जैसे पवित्र संस्थान विश्व विद्यालयो में अपने ही शिक्षकों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय होता है। जिनके मुखिया स्वयं राज्यपाल हो तो सरकार की संवदेनशीलता और ऐसे विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणालियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे देखकर तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऐसे विश्वविद्यालय और इनके कत्र्ताधत्र्ता निसंदेह स य समाज पर कलंक ही नहीं, काला धब्बा है। इस निष्ठुरता से शिक्षण संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर कालिख पोतने वालो की कार्यप्रणाली कैसी होती होगी, अन्दाजा लगाया जा सकता है।
ऐसे लेागोंं पर सरकार को पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुये कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर शिक्षा की पवित्र संस्थाओं की प्रतिष्ठा बचाना चाहिए तभी हम विश्वविद्यालय जैसे संस्थानो की गरिमा बचा सकते है।

विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्रवाई : मुख्यमंत्री से की गई मुलाकात
रायपुर 23 मार्च 2015 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल से आज यहां विधानसभा परिसर में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बी.ए. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन भी किया।

दो सौ छात्रावासों और 17 आवासीय विद्यालयों में लगेंगी सोलर लाइट- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
जयपुर, 23 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में 56 लाख लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और इसके लिए 3 हजार 485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि विभाग की ओर से संचालित हो रहे छात्रावासों में आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 200 छात्रावासों और 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बेहतर सुपरविजन के लिए छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मु यमंत्री की पहल पर जनसहभागिता के आधार पर स्टार रेटिंग वाले वृद्घाश्रमों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नवीन पालनहार योजना संचालन नियम भी बनाए जाने की घोषणा की। डॉ. चतुर्वेदी सदन में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की अनुदान मंागोंं पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग सं या- 33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की 60 अरब, 65 करोड़, 58 लाख, 91 हजार रुपए की अनुदान मांगेंं ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मांगों के संबंध में 145 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन करके तीन दिन में जवाब भिजवा दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारित मंत्री ने कहा कि विभाग का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना है। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्घता के साथ सरकार में आए हैं। हमने सरकार को साध्य नहीं बल्कि लोक कल्याण की योजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र सही तरीके से जनता तक पहुंचाने को साधन माना है। हमारी सरकार को विरासत में कई खामियां मिली हैं जिन्हें विभाग दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि फरवरी माह तक 92 प्रतिशत पेंशनधारियों को उनकी पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सभी पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाने की प्रतिबद्घता दोहराते हुए कहा कि जिन पेंशनर्स के बैंक खातों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष से बैंक खातो के माध्यम से भुगतान प्रार भ कर दिया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में सभी पेंशनधारियों को भामाशाह योजना से जोड़कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिससे पोस्ट ऑफिस को शुल्क के रूप में दिए जाने वाले 125 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पेंशन सॉ टवेयर में सुधार कर ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे पेंशनधारी यह जान सकेंगे कि किस दिन उनकी पेंशन किस कोषालय द्वारा जारी हुई और किस दिन उसके घर पर वितरित हुई है। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी, 2015 तक ल िबत आवेदन पत्र के निस्तारण के लिए आक्षेप पूर्ति के क्रम में 30 अप्रेल, 2015 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्रों की कमी पूर्ति करने वाले पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं को पेपरलेस किया जाएगा जिससे छात्रवृति स्वीकृति व भुगतान समयबद्घ रूप से होगा।

सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए दूरगामी नीतियों पर काम कर रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने हुसैनीवाला में शहीद स्‍मारक पर श्रद्धांजलि दी
23-मार्च, 2015प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र तथा किसानों के कल्‍याण के अनेक कदम उठा रही है। श्री मोदी आज पंजाब में फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में राष्‍ट्रीय शहीद स्‍मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने देश से भूख को समाप्‍त करने वाले पंजाब के किसानों से आग्रह किया कि वे आधुनिक जल संरक्षण के तरीके अपनाने तथा रसायन उवर्रकों के न्‍यायोचित इस्‍तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को गुमराह करने वाले लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी नीतियों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हाल की बे मौसम वर्षा से प्रभावित किसानों को राहत देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव जैसे शहीदों को नमन करने आए हैं। उन्‍होंने कहा कि वह शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध जहां युवाओं को रोजगार मिले और गरीब-से-गरीब व्‍यक्‍तिय को लाभ मिले। उन्‍होंने 2022 तक सभी के लिए मकान और 2019 तक स्‍वच्‍छ भारत विजन की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमृतसर में बागवानी एवं शिक्षा के लिए शहीद भगत सिंह स्‍नातकोत्‍तर संस्‍थान स्‍थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अधिक संसाधनों के साथ राज्‍यों को सशक्‍त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्‍होंने 14वें वित्‍त आयेाग की सिफारिशों की मंजूरी से पंजाब को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कोयला ब्‍लाकों की सफल नीलामी सहित भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने के सरकार के विभिन्‍न प्रयासों की चर्चा की। इस अवसर पर पंजाब के मुख्‍यमंत्री श्री प्रकाशसिंह बादल तथा केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद थीं।

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तीरंदाज,328,व्ही.एस.भुल्ले,523,
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Village Times: कोर्ट जाकर ली, 13 वर्ष में डिग्री, विश्वविद्यालय की अंधेरगर्दी
कोर्ट जाकर ली, 13 वर्ष में डिग्री, विश्वविद्यालय की अंधेरगर्दी
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