वोटो की बैवसी, और बदहाल लोग

व्ही.एस.भुल्ले। कहते है व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जीवन सरल और सुखद बन जाता है। मगर जब नकारात्...

व्ही.एस.भुल्ले। कहते है व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जीवन सरल और सुखद बन जाता है। मगर जब नकारात्मकता के बादल गहरे होने के लगे और जीवन कठिन तथा भविष्य अंधकार मय तो बोलना ही नहीं कुछ करना भी चाहिए। जिससे मानव जगत अपनी पहचान, स यता, संस्कृति और संस्कारो को बचा सके। 


अगर यो कहें कि हमारे महान लेाकतंत्र में वोटो के लिये बैवसी, और सत्ता में निरन्तर बने रहने की लालसा ने हमारे लेाकतांत्रिक ढांचा ही नहीं, हमारी स यता, संस्कृति, संस्कारों को चौपट कर, अब तो भविष्य भी अधकारमय कर दिया है, तो कोई अतिसंयोक्ति न होगी। 

क्योंकि लोकतंत्र के नाम जो अघोषित स्थान, साम्राज्यवाद लेता जा रहा है उसने मौजूद जनमानस का जीवन नरकीय बना दिया है। बल्कि अघोषित साम्राज्यवाद की अग्नि से भविष्य का भी होम हो रहा है। 
क्योंकि कई सियासी दल और सरकारों में पहुंचने वाले दल सतत सत्ता में बने रहने की जुगत में लग अपना-अपना साम्राज्य फैलाने में लगे है। तो वहीं कार्यपालिका में बैठे लेाग सरकार में बैठे दलो की सेवा में लगे है, परिणाम कि हमारे महान लोकतंत्र में लेाकजन तो मूलभूत सुविधाओं को कलफ ही रहे है। वहीं माननीय न्यायलय के दिशा निर्देश भी कार्यपालिकाओं से काम लेने में कम पड़ रहे है। हालात ये है कि अब तो अहम मुद्दों पर भी माननीय न्यायलय को ही सरकारो, और कार्यपालिकाओं के नौकरशाहो को कड़ी चेतावनी भरे शब्द कहना पढ़ रहे है। 

जहां तक बगैर कवच के लेाकजन, लोकतंत्र की रक्षा के लिये कलम चलाने वाले भी अब तो सीधे तौर धन बल या बाहुबल के चलते अपना धर्म भूल रहे है। विज्ञापन और अधिमान्यता के नाम बड़े-बड़े भोपुओं या चाटूकारो के ल बे चौड़े काम चल रहे वहीं कलम रगड़ुओं के तो अब नये नये गजट नॉटिफिकेशन कर उनके शोषण हो रहे है। 
ऐसे में वोटो की बैवसी और सतत सत्ता में बने रहने की प्रवत्ति ने समुचे लेाकतंत्र को ही ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से हर रास्ता बरबादी और जंगल राज की ओर जाता है। क्योंकि हमारे महान लेाकतंत्र में अघोषित साम्राज्यवाद ने जगह जो बना ली है। 

बरना एक देश एक कानून में व्यवस्था अलग-अलग किस कानून में लिखा है। मगर चल रही है। 
कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, किसके कहने पर मगर चल रहा है। 
सेवक शासक बन वोटो के लिये जन को धन लुटा रहे है। क्योंकि कोई पूछने वाली नहीं ?
लेाग सरेयाम मर पिट नरकीय जीवन जी रहे है किसी को परवाह नहीं जिस देश का बच्चा आजादी के 66 वर्ष बाद भी समान शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्वस्थ रहने खेलकूंद स्वछन्द बचपन जीने के लिये कलफ रहा है। किसी को परवाह नहीं। 
आम गरीब सर पर छत, शुद्ध पेयजल, रोजगार की आशा में भटक रहा है कोई व्यवस्था नहीं। 
एक ओर छत्तीस पकवान फिक रहे, दूसरी ओर सेकड़ो लेाग दो समय के भोजन को कलफ रहे है कोई रीति नीति नहीं। 
जरा-जरा सी बात पर, वाहन जल रहे है, जैम लग रहे, बेमतलब के आन्दोलनो धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के नाम लोग हैरान परेशान हो रहे है मगर कोई कार्यवाही नहीं ? कानून तो है कानून को परिभाषित कर कानून का अर्थ समझा, आदेश देने वाले है मगर उनका पालन नहीं। आखिर क्यों ? ये वो यक्ष प्रश्र है जो आज हर इन्सान के जहन में गूज सवाल करते नहीं थकते। 
आखिर वोटो की बैवसी और सतत सत्ता में बने रहने की प्रवत्ति हमें कैसे-कैसे, कहां ले जाकर छोड़ेगी, फिलहॉल भविष्य के गर्भ में लेकिन कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न बन जाये ? सच यह है कि उसे भी या उसके अपनो या फिर आने वाली पीढ़ी को भी इसी महान लेाकतंत्र में जिन्दा रहना है। जिनके के लिये भाई लेाग आज इन कलफते लेागों की अनदेखी कर सत्ता, या साम्राज्यवाद के मद में चूर है। 

सुश्री उमा भारती शिलांग में ७वीं उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बी एंड बी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगी
नई दिल्ली ०९-फरवरी, २०१५ केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती आगामी बुद्धवार को (११ फरवरी, २०१५) शिलांग, मेघालय में ७वीं उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बी एंड बी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ मुकुल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बैठक में सात पूर्वोत्‍तर राज्यों, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। इस संबंध में संबंधित राज्यों को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती पहले ही पत्र लिख चुकी हैं। बैठक में ब्रह्मपुत्र- बराक प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन और नवीनीकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदियों द्वारा तटबंधों के कटने, ब्रह्मपुत्र के बहाव के कारण होने वाले मृदा कटाव और बाढ़ प्रबंधन के महत्व, नदी जोड़ने और पूर्वोत्‍तर में सभी जल संसाधन मंत्रालयों के शीघ्र कार्यान्वयन पर चर्चा की जायेगी। जोरहाट के पास माजुली को "जल विरासत द्वीप" घोषित करने और इसे एक समन्वित तरीके से विकसित करने की मांग पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सुश्री उमा भारती वर्तमान में पूर्वोत्‍तर राज्यों के दौरे पर हैं। सुश्री भारती सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से पहले ही मुलाकात कर चुकी हैं। आज वह ईटानगर में अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री नबाम टुकी और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। कल (मंगलवार) सुश्री भारती फिर से गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई और जल संसाधन सचिव, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव से मुलाकात करेंगी। 

मंत्रालय में इस हफ्ते नागरिकों से भेंट स्थगित
भोपाल : सोमवार, फरवरी ९, २०१५, गुरुवार, १२ फरवरी को मंत्रालय में नागरिकों की मुख्य सचिव से भेंट स्थगित रहेगी। शासकीय कार्य से प्रवास पर रहने के कारण इस हफ्ते मुख्य सचिव यह भेंट नहीं कर सकेंगे। प्रति गुरुवार दोपहर २ बजे से मुख्य सचिव समक्ष भेंट में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही करवाते हैं।

नक्सल समस्या से निपटने केन्द्र से मिलेगा भरपूर सहयोग: श्री राजनाथ सिंह 
रायपुर, ०९ फरवरी २०१५ केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल समस्या हमारे देश और लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को केन्द्र की ओर से अपना हरसंभव सहयोग लगातार जारी रखने का आश्वासन दिया। बैठक में डॉ. रमन सिंह के अनेक प्रस्तावो को विभिन्न मंत्रालयों की ओर से तुरन्त मंजूर कर लिया गया। उच्च स्तरीय बैठक में डॉ. रमन सिंह के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दन्तेवाड़ा और नारायणपुर जिले में बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित पोटा केबिनों का उन्नयन हाई स्कूल के रूप में करने और उनमें दसवीं तक की पढ़ाई की सुविधा देने तथा इन तीनों जिलों में संचालित मॉडल स्कूलों में पांच-पांच सौ सीटों वाले छात्रावास खोलने की स्वीकृति तुरन्त प्रदान कर दी। उल्लेखनीय है कि पोटा केबिन इन जिलों में नक्सल पीड़ित गांवों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों के रूप में संचालित हैं और उनमें आठवीं तक पढ़ाई की सुविधा है। मुख्यमंत्री की मांग पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बस्तर संभाग में सुकमा, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिलों के ग्यारह विकासखण्डों में आश्रम-स्कूल और छात्रावास खोलने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी। डॉ. रमन सिंह ने बैठक में यह भी प्रस्ताव दिया कि बस्तर राजस्व संभाग की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक डाक घर अवश्य होना चाहिए। इसी तरह हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा भी होनी चाहिए, ताकि मनरेगा सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को राशि का भुगतान तत्काल हो सके और हितग्राहियों को भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय दूर संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने बस्तर में निकट भविष्य में खुलने वाले डाक घरों में स्थानीय युवाओं को भर्ती किए जाने की स्वीकृति बैठक में ही प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में सड़क, टेलीफोन, संचार सुविधा और बिजली आदि से संबंधित अधोसंरचना निर्माण के लिए राज्य को ४० हेक्टेयर तक पर्यावरण अनुमति का अधिकार दिए जाने की मांग रखी। वर्तमान में यह सीमा पांच हेक्टेयर तक है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

मु यमंत्री की मौजूदगी में एमओयू अडानी गु्रप विकसित करेगा 10 हजार मेगावाट के सोलर पाक्र्स
जयपुर 9 फरवरी। मु यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एवं अडानी समूह के प्रबंध निदेशक श्री राजेश अडानी की उपस्थिति में सोमवार को मु यमंत्री निवास, 13, सिविल लाइन्स पर राज्य सरकार एवं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री बी. के. दोसी तथा अडानी समूह की ओर से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीईओ श्री विनीत जैन ने हस्ताक्षर किये। इस एमओयू के तहत अडानी समूह की लैगशिप क पनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड राज्य में आगामी 10 वर्षाें में चरणबद्घ तरीके से 10 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित करेगी। इनमें से 5 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क अगले पांच वर्षाें में विकसित किये जायेंगे। इन सोलर पार्काें में 5 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट अडानी समूह द्वारा स्वयं स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा सोलर उपकरण निर्माण इकाइयां एवं विद्युत प्रसारण तंत्र भी विकसित किया जायेगा। अडानी समूह की ओर से राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा, मु यमंत्री के सचिव श्री तन्मय कुमार, आयुक्त बीआईपी डॉ. समित शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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