कानून पसन्द कलेक्टर से कर्मचारियों में हड़कम्प

मप्र पहले जो भी चला जैसे चला और अब चल रहा हो, मगर कानून पसन्द कलेक्टर के तेवरो को देख कर्मचारियों में हड़कम्प मचा है अलालो की हालत ऐसी क...

मप्र पहले जो भी चला जैसे चला और अब चल रहा हो, मगर कानून पसन्द कलेक्टर के तेवरो को देख कर्मचारियों में हड़कम्प मचा है अलालो की हालत ऐसी कि लापरवाही पर थोक बन्द लेागों पर कानून का चाबुक चल रहा है। तो मातहतो के बीच धीरे-धीरे कलेक्टर नाम का खौफ बढ़ रहा है। फिलहॉल तो अलाली के आभाव में सेकड़ों घर बैठे है। तो कुछ आचरण न बदल पाने के इन्तजार में निलंबित बैठे है।

पहले शिकायतों पर बगैर सिस्टम शिकायत करने वालो की खबर, फिर कानून का पालन न करने वालो पर पैनी नजर, अब तो कलेक्टर स्वयं मैदान में कूद सरकार के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने हर हफते के शुक्रवार को स्वच्छता मिशन के चलते अगुवाही कर रहे है। वो भी

नगरपालिका एवं समाज सेवी संस्थाओं के साथ, कानून क्या होता है अब लेागों मे इस बात का पता चला रहा है ?
फिलहॉल तो नजर श्रीमान की स्वच्छता पर है उसके बाद शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण करने वाले महानुभावों पर है। मगर श्रीमान का खुल्ला आदेश है। कि पालिका 3 दिन में सुनिश्चत कर ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत करे, कि अतिक्रमण कहां कहां है और कैसे-कैसे हटाया जायेगा।
अगर यो कहें कि कलेक्टर की नजर, बिजली,पानी सड़क से लेकर गरीबों के राशन और शिक्षा तक है। जीवन के हर कत्र्तव्य को कानून की तरह निभाने वाले इस कलेक्टर का लक्ष्य है। कि कानून का राज हो इसलिये स्वच्छता अभियान में स्वयं की सागिर्दि देखते ही बनती है।
बहरहॉल जो भी हो शिवपुरी के अल्लहड़ निवासियों और जिले में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कलेक्टर ने सि ाा दिया कि कानून क्या चीज होती है।
लेाकतंत्र में सरकार की मंशा जो भी हो मगर कानून का राज एक है। जिसका पालन आज इस अतिपिछड़े जिले में स्पष्ट दिख रहा है।

मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू होगी
भोपाल : सोमवार, फरवरी 16, 2015, प्रदेश में वृहद श्रेणी के उद्योग निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत सुविधाएँ प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू होगी। यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में दी गई। बताया गया औद्योगिक इकाईयों को इस योजना में सुविधा प्राप्त करने के लिये एम.पी ट्रायफेक में पंजीयन करवाना होगा। पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकरण के बाद संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन एम.पी. ट्राइफेक में प्रस्तुत करेगी। योजना में अधोसंरचना विकास के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, अधोसंरचना विकास के लिये निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, हरित औद्योगिकीकरण, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क में छूट, वेट, सीएसटी और मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति, टेक्सटाइल परियोजनाओं के ब्याज पर अनुदान तथा आर्थिक रूप से बाधित इकाईयों के लिये सहायता के प्रावधान रहेंगे। पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों के प्रकरण ट्रायफेक द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम
रायपुर, 16 फरवरी 2015 स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गयी है कि मौसमी सर्दी तथा बुखार होने पर कोई व्यक्ति घबराए नहीं। सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। स्वास्थ्य संचालनालय के राज्य नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के कुल 119 संभावित मरीजों के नाक और गले का स्वाव नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) को भेजा गया था। इनमें से 83 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली है, जिनमें 22 मरीजों को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गयी है। अब तक (12 फरवरी तक) एक व्यक्ति की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। सभी प्रभावित मरीजों का सघन इलाज किया जा रहा है।

सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए शिक्षित समाज का होना जरूरी
जयपुर, 16 फरवरी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री हेेम सिंह भडाना ने कहा कि सामाजिक समरसता कायम रखने के लिये शिक्षित समाज का होना जरूरी है। इसलिये सभी व्यक्तियों का शिक्षित होना जरूरी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री भडाना सोमवार को अलवर जिले के भिवाड़ी औधोगिक नगरी में स्थित बाबा मोहनराम किसान पीजी महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों व प्रभुत्व नागरिको को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधुरा है। शिक्षित व्यक्ति ही देश व समाज को गति दे सकता है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह बालिकाओं को ना केवल शिक्षित करें बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा दे जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि भिवाडी में 65 करोड़ रुपये पेयजल व्यवस्था पर खर्च किये जायेंगे तथा भिवाडी में 200 करोड़ रुपये की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा। उन्होंने विधार्थियों, मजदुरों व आम नागरिकों का आह्वान किया कि भिवाड़ी एक औधौगिक नगरी के रूप में पहचानी जाये, इसके लिये सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है।

सरकार ने 2015-16 के दौरान 300.59 लाख टन गेहू् की खरीदारी होने का अनुमान व्‍यक्‍त किया
नई दिल्ली सरकार ने 2015-16 के रबी विपणन सीजन (आरएमएस) के लिए 300.59 लाख टन गेहूं का खरीद लक्ष्‍य तय किया है, जबकि वर्ष 2014-15 के आरएमएस के दौरान 280.23 लाख टन गेहूं की वास्‍तविक खरीदारी हुई थी। आज यहां राज्‍यों के खाद्य सचिवों की बैठक में यह लक्ष्‍य तय किया गया। खरीद व्‍यवस्‍था पर विचार-विमर्श के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव श्री सुधीर कुमार ने बैठक की अध्‍यक्षता की। सरकार ने वर्ष 2014-15 के खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के लिए कुल मिलाकर 351.09 लाख टन चावल का खरीद लक्ष्‍य तय किया है। इसमें खरीफ फसल के लिए 300.50 लाख टन और रबी फसल के लिए 50.59 लाख टन चावल शामिल है। केएमएस 2014-15 में अब तक 207.44 लाख टन चावल की खरीदारी हुई है। वहीं, केएमएस 2013-14 के दौरान 318.39 लाख टन चावल की खरीदारी हुई थी। प्रमुख गेहूं उत्‍पादक राज्‍यों के खरीद अनुमान, जैसा कि उन्‍होंने बताया है, कुछ इस प्रकार हैं: पंजाब-120 लाख टन, हरियाणा-70 लाख टन, मध्‍य प्रदेश-60 लाख टन, उत्‍तर प्रदेश-30 लाख टन और राजस्‍थान-18 लाख टन। केएमएस 2014-15 के दौरान प्रमुख चावल उत्‍पादक राज्‍यों में रबी फसल के लिए चावल खरीद कुछ इस प्रकार रही: ओडिशा-6.70 लाख टन, पश्‍चिम बंगाल-9.15 लाख टन, तेलंगाना-14.74 लाख टन, तमिलनाडु-10 लाख टन और आंध्र प्रदेश-10 लाख टन। 

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तीरंदाज,328,व्ही.एस.भुल्ले,523,
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Village Times: कानून पसन्द कलेक्टर से कर्मचारियों में हड़कम्प
कानून पसन्द कलेक्टर से कर्मचारियों में हड़कम्प
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