राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है मुख्यमंत्री

लखनऊ: 10 फरवरी, 2015 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसानों क...

लखनऊ: 10 फरवरी, 2015 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसानों की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए कृत संकल्प है। किसानों के हित को देखते हुए प्रदेश में जितने भी हाईवे बन रहे हंै, उन पर चार प्रकार की मंडियों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह विचार आज सिकन्दराबाद में सनशाइन इन्टीग्रेटेड एग्री हब के शिलान्यास के उपरान्त आयोजित एक विशाल जन सभा में उपस्थित किसानों एवं जनता को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि कृषि व कृषि आधारित उद्योगों द्वारा ही किसानों की आर्थिक समृद्धि की जा सकती है, सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। सरकार इन योजनाओं पर कार्य कर रही है। किसानों के हित में सरकार ने उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिया है और जमीनों का अधिग्रहण किसानों की सहमति के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर योजनाएं गरीबों के लिए संचालित हैं और इन सभी योजनाओं में किसान हित सर्वोपरि है।

नये शिक्षण सत्र से पहले सभी शालाओं में बनेंगे शौचालय

भोपाल : मंगलवार, फरवरी 10, 2015,प्रदेश में नये शिक्षण सत्र से सभी शासकीय शालाओं में शौचालय की व्यवस्था हो जायेगी। शौचालयों के निर्माण में स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आदिम जाति कल्याण, नगरीय विकास, सार्वजनिक उपक्रम, मंडी बोर्ड, लघु वनोपज संघ, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम वित्तीय सहयोग कर रहे हैं। जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। सांसद और विधायक निधि का सहयोग लिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में शालाओं में शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संधारण और निगरानी के काम को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने शौचालय निर्माण के काम को युद्व स्तर पर जारी रखने तथा शौचालयों के वार्षिक संधारण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने की आवश्यकता बतलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। बैठक में बताया गया कि करीब 50 हजार शौचालयों का निर्माण जून 2015 तक हो जायेगा। संबंधित विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा धनराशि स्वीकृत करने, निर्माण एजेंसी तय करने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। शौचालयों का डिजाइन अनुमोदित हो चुका है। शौचालयों के निर्माण में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम का भी सहयोग लिया जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, कोल इण्डिया लिमिटेड, खान मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, मॉइल लिमिटेड, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पॉवर कारपोरेशन, एन.टी.पी.सी, आई.ई.सी., नेशनल फ़र्टिलाइज़र लिमिटेड मिलकर करीब बीस हजार शालाओं में शौचालय निर्माण में सहयोग दे रहे है। बैठक में शालेय शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहन्ती एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

प्रदेश में मनरेगा के लिए छह नये लोकपाल नियुक्त

रायपुर, 10 फरवरी 2015 राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत छत्तीसगढ़ में छह नये लोकपालों की नियुक्ति की है। ये लोकपाल मनरेगा से संबंधित जनशिकायतों का समय-सीमा में प्रभावी निराकरण करेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छह नये लोकपालों में से तीन की नियुक्ति जिला- ‘कोरिया और सूरजपुर’, ‘धमतरी और गरियाबंद’ तथा ‘बस्तर और कोण्डागांव’ के लिए संयुक्त रुप से की गई है और जशपुर, कोरबा तथा जाँजगीर चाम्पा के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के 27- जिलों के लिए निर्धारित 17-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अनुसार 15-जिलों में लोकपाल पदस्थ हो गए हैं। शेष 02- जिलों रायपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज में लोकपाल नियुक्ति के लिए नवीन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में पदस्थ लोकपाल श्री आनंद वर्गीस की सेवा-अवधि में एक वर्ष की सेवावृद्धि की गई है।

समयबद्घ रूप से किया जायेगा राज्य का विकास -वन एवं पर्यावरण मंत्री

जयपुर,10 फरवरी। वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजकुमार रिणवा ने कहा है कि राज्य सरकार समयबद्घ तरीके से राज्य के विकास के किए कटिबद्घ है। श्री रिणवा मंगलवार को बीकानेर की श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धीरदेसर चोटियान और बिग्गा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन को प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की मौके पर ग्रामीणों की मौजूदगी में एक-एक प्रकरण की समीक्षा की और कहा कि जिन परिवेदनाओं का निस्तारण नहीं हुआ है,उन पर समयबद्घ रूप से कार्य करते हुए हर संभव संबंधित को राहत पहुंचाई जायेगी। धीरदेसर में ग्रामीणों ने गांव कुन्तासर में स्वीकृत पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण तथा नियुक्त पशुधन सहायक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की मांग की और कहा कि पशुपालन बाहुल्य इस क्षेत्र में पशु चिकित्सालय पर्याप्त सं या में खोलने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार प्रत्येक दो गांवों पर एक पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने पर विचार कर रही है। आगामी बजट में इसके लिए प्रयास किए जायेंगे। वन मंत्री ने संभाग में ÓÓसरकार आपके द्वारÓÓ कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा बिजली,पानी,शिक्षा तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों पर उपस्थित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन स्तर पर तथा राज्य सरकार स्तर पर इन पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्कूलों में अध्यापकों के पद भरने,बूंद-बंूद सिंचाई प्रणाली में ट्रांसफामर लगाने और पेयजल पाइप लाइन डालने जैसे कार्यों को पूरा करवाने के लिए उचित कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया।