28 संगठन, 10 लाख अधिकारी, कर्मचारी करेगें टोटल सटडाउन

व्ही.एस.भुल्ले | म.प्र.मु यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष को दिये गये अल्टीमेटम से निराश मजबूर अधिकारी, कर्मचारियों ने उठाया कदम, करेगें टोटल ...

व्ही.एस.भुल्ले | म.प्र.मु यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष को दिये गये अल्टीमेटम से निराश मजबूर अधिकारी, कर्मचारियों ने उठाया कदम, करेगें टोटल सटडाउन, 28 संगठनों के 10 लाख से अधिक अधिकारी, कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना ज्ञात हो म.प्र. 11 फरवरी को राज्य प्रशासनिक अधिकारी, तेहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख संघ ने देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापित ज्ञापन में म.प्र. के मु यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को 7 दिवसीय अल्टीमेटम देते हुये ज्ञापन में कहा था कि माननीय मु यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकत्र्ताओं, नेताओं को सार्वजनिक तौर पर समझाइस दे कि वह शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करे, अन्यथा संगठन उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा।

ज्ञात हो उक्त ज्ञापन में इन संघो द्वारा म.प्र. के मुरैना, विदिशा, हरदा, राधौगढ़ में राजस्व अधिकारियों के साथ भाजपा नेता सांसद के नेतृत्व में कार्यकत्र्ताओं द्वारा की गई झूमा झटकी, गाली गलौच, अभद्रता के स बन्ध में था। जिसके माध्ययम से उक्त संगठन तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे थे। मगर 7 दिवस निकल जाने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही होने से म.प्र. के लगभग 28 अधिकारी, कर्मचारी संगठनों के लगभग 10 ला ा अधिकारी, कर्मचारियों ने बुधवार 18 फरवरी को समुचे म.प्र. में सटडाउन रखने का फैसला लिया है।

संगठनों से जुड़े समन्वयको का कहना है कि हमारा यह कदम मजबूरी के कारण हमें उठाना पड़ा है। यह कार्यक्रम उन नेता एवं कार्यकत्र्ताओं के खिलाफ व कर्मचारियों, अधिकारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिये है। क्योंकि विगत 10 वर्षो में लगभग 1200 के करीब कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ र्दुव्यवहार कि घटनाऐं हुई है जिसमें कई अधिकारियों की तो मृत्यु तक हो चुकी है। अभी हालिया भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, हरदा, राधौगढ़ में हुई घटनाओं ने कर्मचारी, अधिकारियों के स्वाभिमान को जो चोट पहुंचाई है, वह खेतजनक है। 

हमारी मांग है, कि म.प्र. सरकार अधिकारी, कर्मचारियों को र्दुव्यवहार से संरक्षण हेतु कानून बनाये जिससे कर्मचारी, अधिकारी स्वाभिमान के साथ शासन को सेवाऐं दे सके। बहरहॉल जिस तरह का घटना क्रम विगत 7 दिनों से प्रदेश भर में चल रहा है और अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह का व्यान प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारी, अधिकारियों के सटडाउन कार्यक्रम को लेकर दिया है वह भाजपा को गले की हड्डी साबित हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने अधिकारी, कर्मचारियों के आन्दोलन का समर्थन किया है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ दिन म.प्र. की शिव सरकार के लिये संकट पूर्ण हो सकते है।

प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि आये
भोपाल : मंगलवार, फरवरी 17, 2015,मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के पर्व पर आज बढ़वाले महादेव मंदिर में अपनी पत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि आये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बढ़वाले महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना और अभिषेक किया। इसके बाद यहाँ भगवान शिव के रथ को खींचकर शिव बारात चल समारोह प्रारंभ किया। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, विधायक सर्वश्री रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग और सुरेन्द्रनाथ सिंह भी उपस्थित थे।

इंदिरा आवास योजना : छत्तीसगढ़ में लगभग 48 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण
रायपुर, 17 फरवरी 2015 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित इंदिरा आवास योजना (सामान्य) के हितग्राहियों और वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों को मिलाकर के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन मकानों में से अब तक लगभग 47 हजार 739 मकान पूर्ण हो चुके हैं। ये मकान गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों के लिए बनवाए जा रहे हैं। चालू वर्ष में इंदिरा आवास योजना (सामान्य) के लिए 41 हजार 506 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 40 हजार मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर और पिछले वर्षो के शेष मकानों को मिलाकर राज्य में 57 हजार 587 मकान निर्माणाधीन थे। इनमें से दिसम्बर 2014 तक 36 हजार 719 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य शासन द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्रक धारक वनवासी परिवारों को भी इंदिरा आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में 59 हजार 610 वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों को मकान स्वीकृत किए गए थे। दिसम्बर 2014 तक उनमें से 11 हजार परिवारों ने मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। शेष 48 हजार 590 परिवारों के द्वारा मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 से इंदिरा आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को सामान्य जिलों में प्रति मकान 70 हजार रूपये और नक्सल प्रभावित जिलों में 75 हजार रूपये के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए हितग्राहियों की अनुदानराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने का प्रावधान किया है।

पर्यटन मंत्री ने की जनसुनवाई
जयपुर, 17 फरवरी। पर्यटन, कला,संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने मंगलवार को भरतपुर में अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुये व्यक्तियों एवं की परिवेदनाऐं सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। सुनवाई के दौरान उन्होंने ब्रज होली महोत्सव को समारोह पूर्वक मनाने तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने के उपनिदेशक पर्यटन विभाग श्री वी.के. जैन को निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होंने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की।


अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 16.02.2015 को 59.05 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रही
नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोलियम नियोजन और विश्‍लेषण प्रकोष्‍ठ (पीपीएसी) द्वारा परिकलित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्‍केट के कच्‍चे तेल की अंतर्राष्‍ट्रीय कीमत 16-02-2015 को 59.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही। पिछले प्रकाशित दिवस 13.02.2015 को यह कीमत 58.43 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। रुपये के संदर्भ में कच्‍चे तेल की कीमत 16-02-2015 को बढ़कर 3672.91 रुपए प्रति बैरल हो गई, जबकि 13-02-2015 को यह 3630.84 रुपये प्रति बैरल थी। 16-02-2015 को रुपया कमजोर होकर 62.20 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पर बंद हुआ। 13.02.2015 को यह 62.14 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर था।

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28 संगठन, 10 लाख अधिकारी, कर्मचारी करेगें टोटल सटडाउन
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