गन्‍ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के लिए उपाय

नई दिल्ली 9-दिसंबर, 2014 पिछले चीनी सीजन के लिए गन्‍ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान सुनिश्‍चि‍त करने और चालू चीनी सीजन के लिए इन किसा...

नई दिल्ली 9-दिसंबर, 2014 पिछले चीनी सीजन के लिए गन्‍ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान सुनिश्‍चि‍त करने और चालू चीनी सीजन के लिए इन किसानों को समय पर भुगतान कराने के लिए केन्‍द्र सरकार ने 31 जनवरी 2014 को एक योजना अधिसूचि‍त की।
चीनी उपक्रमों को वित्‍तीय सहायता देने की इस योजना के तहत चीनी मिलों को अतिरिक्‍त कार्यशील पूंजी के तौर पर बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपये का ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाना तय हुआ। इस योजना के तहत सभी कर्जों को मंजूरी 30 जून 2014 तक दी जानी थी और 30 सितम्‍बर 2014 तक वितरित की जानी थी। मंजूर कर्ज राशि में से 6420.09 करोड़ रुपये की ऋण राशि 30 सितम्‍बर 2014 तक वितरित की गई थी। 

वितरण की तारीख से लेकर अगले तीन महीनों में चीनी मिलों को इस आशय का उपयोग प्रमाण पत्र देना है कि उन्‍हें मिली कर्ज राशि का इस्‍तेमाल बकाया गन्‍ना रकम के भुगतान में ही किया गया है। अत: इस योजना के तहत लाभ पाने वाली चीनी मिलों के पास बकाया गन्‍ना रकम के वास्‍ते मिली कर्ज राशि के उपयोग के लिए 31 दिसम्‍बर 2014 तक का समय है। इस आशय की जानकारी उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी। मंत्री ने बताया कि केन्‍द्र सरकार बकाया गन्‍ना रकम के मुद्दे को नियमित तौर पर राज्‍य सरकारों के समक्ष उठाती रही है। 

गन्‍ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान कराने के लिए चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों और राज्‍य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की बदौलत गन्‍ना किसानों की बकाया रकम में कमी देखने को मिल रही है। श्री दानवे ने यह भी कहा कि गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों की सरकारों से डॉ. सी रंगराजन द्वारा सिफारिश किए गए राजस्‍व हिस्‍सेदारी फॉर्मूले को अपनाते हुए गन्‍ना मूल्‍य निर्धारण नीति को तर्कसम्‍मत बनाने का आग्रह किया गया है।

प्रदेश में किसानों को मांग अनुसार यूरिया का प्रदाय जारी अब तक 6.48 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया गया
भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014, प्रदेश में किसानों को मांग अनुसार यूरिया उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुल 33 जिले ऐसे हैं जहाँ पिछले साल 8 दिसम्बर तक की अवधि में सहकारी समितियों द्वारा वितरित किए गए यूरिया से ज्यादा यूरिया इस साल उपलब्ध करवाया गया है। महज एक से 8 दिसम्बर की अवधि में ही 1 लाख 19 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के जिलों को उपलब्ध करवाया गया है। इसी अवधि का 56 हजार मीट्रिक टन यूरिया ट्रांजिट में है। विगत 11 नवम्बर 2014 से प्रदेश को 5 रेक प्रतिदिन के मान से यूरिया प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष एक अक्टूबर से 8 दिसम्बर तक की अवधि में ट्रांजिट सहित कुल 6 लाख 48 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश में उपलब्ध करवाया गया है। यह मात्रा गत वर्ष की समान अवधि के लगभग बराबर है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के किसानों को मांग अनुसार यूरिया प्रदाय करने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय स्तर पर 14 और 20 सितम्बर तथा 2 दिसम्बर को केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से भेंट कर मांग अनुसार यूरिया प्रदाय का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के स्तर पर भी यूरिया के प्रदाय की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के प्रयास किये। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने 5 दिसम्बर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निजी और सहकारी क्षेत्र में वितरित होने वाले यूरिया उर्वरक की सतत निगरानी के निर्देश दिये गये। श्री चौहान ने इसी कान्फ्रेंस में कलेक्टर्स को सहकारी और निजी क्षेत्र को यूरिया के निर्धारित 50:50 के आवंटन अनुपात को आवश्यकता अनुसार 75:25 निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कान्फ्रेंस में जिलों में यूरिया और अन्य उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए राजस्व, किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग के संयुक्त निरीक्षण दल बनाकर निजी और सहकारी क्षेत्र के बिक्री केन्द्रों और गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये।

प्रमुख अमेरिकी कम्पनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए मुख्यमंत्री से गोलमेज वार्ता की इच्छुक: श्री थॉमस
रायपुर, 09 दिसम्बर 2014 भारत स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूत श्री थॉमस वाजदा ने कहा है कि प्रमुख अमेरिकी कम्पनियां छत्तीसगढ़ में निवेश की बेहतरीन संभावनाओं से काफी प्रभावित हैं और इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ गोलमेज वार्ता की इच्छुक भी हैं। श्री थॉमस ने आज रात यहां डॉ. रमन सिंह से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात के दौरान उन्हें यह जानकारी दी और निकट भविष्य में प्रस्तावित इस वार्ता के लिए उन्हें मुम्बई आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए श्री थॉमस को धन्यवाद दिया और उन्हें अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित छत्तीसगढ़ सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की जानकारी दी ।
डॉ. सिंह ने उन्हें बताया कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार अब की बार स्वयं मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरू आदि महानगरों में जाएगी और वहां छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिनिधि निवेशकों के साथ अलग-अलग सेक्टरों के हिसाब से चर्चा करेंगे। हमारी मंशा है कि सौर ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मेसी उद्योग, लघु वनोपज संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे पर्यावरण हितैषी उद्योगों के लिए विषयवार निवेशकों के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएं। हम ठोस प्रस्ताव लेकर निवेशकों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने श्री थामस को राज्य की नैसर्गिक विशेषताओं की जानकारी दी और कहा कि लौह अयस्क के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी लगभग 20 प्रतिशत है। इसी तरह देश के सम्पूर्ण कोयला उत्पादन का करीब 18 प्रतिशत अंशदान छत्तीसगढ़ करता है। एल्युमिनीयम के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ 30 प्रतिशत योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने श्री थामस को पिछले महीने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए अमेरिकी राज्य मोंटगोमेरी के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की भी जानकारी दी। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, लोक निर्माण तथा जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सौजन्य मुलाकात के दौरान श्री थॉमस ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या के बारे में भी जानकारी ली। डॉ. रमन सिंह ने उन्हें बताया कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। सभी प्रभावित राज्य इससे निपटने के लिए केन्द्र के साथ संयुक्त कार्ययोजना बनाकर नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि नक्सल समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ को भी केन्द्र सरकार से हर संभव सहयोग मिल रहा है। केन्द्र और राज्य दोनों बेहतर ताल-मेल के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने श्री थामस को बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था और जनजीवन की सुरक्षा के लिए व्यापक रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए खाद्य सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, रोजगार की दृष्टि से युवाओं के कौशल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास, कृषि और सिंचाई संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने श्री थामस को बताया कि राज्य के सरगुजा इलाके को इस समस्या से लगभग मुक्त किया जा चुका है और बस्तर अंचल को भी बहुत जल्द नक्सल हिंसा और आतंक से मुक्त करवा लिया जाएगा।

संसद में राजस्थान जयपुर के सांसद ने केन्द्र सरकार से ामगढ़ बांध परियोजना को विशेष आर्थिक पैकेज देकर चालू करने का आग्रह
जयपुर, 09 दिस बर। जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा ने केन्द्र सरकार से जयपुर जिले के रामगढ़ बांध परियोजना को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर इसे पुन: चालू करवाने का आग्रह किया है। लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान श्री बोहरा ने कहा कि जयपुर की जनता को सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति के लिए रामगढ़ बांध परियोजना को पुन: आरंभ करना अति आवश्यक है। श्री बोहरा ने बताया कि रामगढ़ बांध पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से अहम् स्थान रखता है। इस बांध में इसके उपर बने ऐनिकटों के कारण पानी की आवक बंद होने से यह सूख गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के पुन: चालू होने से इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति बीसलपुर परियोजना से की जा रही है। इस परियोजना से जयपुर शहर के आसपास के कस्बों, कालोनियोंं में पेयजल की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने पर जिले में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है।

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Village Times: गन्‍ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के लिए उपाय
गन्‍ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के लिए उपाय
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