सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली 08-दिसंबर, 2014 सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्‍य मंत्री श्री पी. राधाकृष्‍णन् ने आज राज्‍यसभा में बताया कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों ...

नई दिल्ली 08-दिसंबर, 2014 सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्‍य मंत्री श्री पी. राधाकृष्‍णन् ने आज राज्‍यसभा में बताया कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सरकार ने सुरक्षा इंजीनियरिंग से संबंधित आवश्‍यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन दिशा-निर्देशों के तहत जहां भी बहु-लेनीय राजमार्ग आबादी वाले इलाके से गुजर रहा है वहां सड़कों के डिजाइन इस तरह बनाए जाने हैं ताकि वाहनों की गति कम होकर 60/70 किमी. प्रति घंटा के स्‍तर पर आ जाए। इस स्‍तर को प्राप्‍त करने के लिए इन इलाकों में सड़कों पर थर्मो-प्‍लास्‍टिक रिफलेक्‍टर और सफेद पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय राज्‍य सरकारों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान के लिए ब्रेथ एनालाइज़र और इंटरसेप्‍टर भी उपलब्‍ध करा रहा है। इन प्रावधानों से राज्‍य सरकारों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने और तेज गति वाले वाहनों पर नज़र रखने और उन्‍हें नियमित करने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं तेज गति समेत कई कारणों से होती है। इनमें चालक की गलती, वाहनों में तकनीकी खराबी, पैदल चलने वालों की लापरवाही, खराब सड़क और मौसम, वाहनों की भारी तादाद, जनसंख्‍या वृद्धि और सड़कों पर कई तरह के वाहनों का एक साथ चलना आदि शामिल हैं।

जबलपुर में विकसित होंगी नौकायन और साइकिलिंग की राष्ट्र स्तरीय सुविधाएँ
भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 8, 2014, जबलपुर में राष्ट्र स्तरीय नौकायन और साइकिलिंग की सुविधाएँ विकसित की जायेंगी। इस कार्य में सेना भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष आज ब्रिगेडियर श्री अजीत सिंह ने नौकायन और साइकिलिंग सुविधाओं के विस्तार के बारे में प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जबलपुर में साइकिलिंग अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाय। उन्होंने नौकायन के लिये आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की सहमति दी। बैठक में बताया गया कि जबलपुर में विश्व-स्तरीय नौकायन और साइकिलिंग की आदर्श संभावनाएँ हैं। बरगी डेम और गौर नदी में नौकायन के लिये बेहतर स्थान हैं। इसी तरह जबलपुर में रानीताल में पूर्व में 5 करोड़ की लागत से साइकिलिंग का वेलोड्रम बनाया गया था। इसे सुधार कर पुन: तैयार किया जा सकता है। जबलपुर में उपलब्ध जल-संरचनाओं में विश्व-स्तरीय वॉटर स्पोर्टस टूरिज्म विकसित किया जा सकता है। यहाँ ओलम्पिक के लिये खिलाड़ी तैयार किये जा सकते हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, कर्नल श्री सत्यजीत, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खेल डॉ. एम. मोहन राव, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री सुधीर सक्सेना और खेल संचालक श्री उपेन्द्र जैन भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में भी 10 दिसम्बर को मनाया जाएगा मानव अधिकार दिवस
रायपुर, 08 दिसम्बर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुरूप भारत में भी 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को मानव अधिकार दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि 10 दिसम्बर को सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मानव अधिकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लेंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार पूरी दुनिया में सन 1950 से हर साल मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है।

नवनिर्मित Óराजस्थान भवनÓ मु बई के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 15 मार्च, 2015 तक शुरू किया जाएगा
जयपुर, 8 दिस बर। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि मु बई में राजस्थान सरकार के नवनिर्मित ÓÓराजस्थान भवनÓÓ के प्रथम चरण का शुभारंभ 15 मार्च,2015 तक किया जायेगा। डॉ. चतुर्वेदी सोमवार को यहां शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस निर्णय की जानकारी दी। डॉ. चतुर्वेदी ने आर.एस.आर.डी.सी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रथम चरण के भवन को शुरू करने के स बन्ध में विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की एवं अधिग्रहण के स बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने भवन के फर्नीचर एवं फर्निशिंग करने के लिए 1.51 करोड़ रुपये स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये। डॉ. चतुर्वेदी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शीघ्र ही मु बई स्थित राजस्थान भवन का दौरा करेंगे। डॉ. चतुर्वेदी ने द्वितीय चरण के भवन की आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित संशोधित आर्किटेक्चर डिजाइन का अनुमोदन किया गया तथा भवन निर्माण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को 5 करोड़ रुपये आर.एस.आर.डी.सी. को तत्काल हस्तांतरण करने के भी निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि राजस्थान भवन के निर्माण के लिए अब तक 45.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये थे जिनमें से अब तक 25 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजित कुमार सिंह, राजस्थान भवन मु बई के अतिरिक्त आवासीय आयुक्त शैली किशनानी, विभाग के मु य लेखाधिकरी डॉ. मनीष शुक्ला एवं विशिष्ट सहायक श्री बलराम स्वरूप प्रधान उपस्थित थे। 


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Village Times: सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग दिशा-निर्देश जारी किए
सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग दिशा-निर्देश जारी किए
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