गरीबों के विकास में बैंक बने बाधा

1 वर्ष पूर्व लॉन स्वीकृति की सूचना पश्चात आज दिनांक तक 1 रुपये का भी रिण नहीं दिया बैंक ने, बैचारा अन्तोदय हितग्राही थैली भरे कागज जिसमे...

1 वर्ष पूर्व लॉन स्वीकृति की सूचना पश्चात आज दिनांक तक 1 रुपये का भी रिण नहीं दिया बैंक ने, बैचारा अन्तोदय हितग्राही थैली भरे कागज जिसमें बैंक का सूचना पत्र, उघोग विभाग का उघमिता प्रमाण पत्र एवं कलेक्टर, मंत्री महोदय द्वारा उक्त हितग्राही को सर्वाजननिक मंच से थमाया गया वह लिफाफा है। जिसमें अन्तोदय योजना के तहत 1 लाख का रिण लेने बैंक में उपस्थित होने की सूचना दी गई थी।

वाक्या है म.प्र. के शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बैराड़ निवासी गिर्राज धाकड़ पुत्र रामजी लाल धाकड़ का जिसने हाई स्कूल पास कर मार्कशीट पर अन्तोदय मेले में स्वरोजगार हेतु आवेदन किया था। जिसे दिनांक 25-9-2014 तक बैंक द्वारा रोजगार हेतु एक रुपया तक नहीं दिया गया।

इस प्रकार का एक मामला म.प्र. के शिवपुरी जिले की नरवर तेहसील का है, जिसमें खादी ग्रामोघोग की योजना तहत एक आवेदक द्वारा 1 वर्ष पूर्व रिण आवेदन किया गया था। मगर उसे भी महिनो बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक बैंक कोई रिण नहीं दिया। बैचारा आवेदक बैंको द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज मुहैया कराते-कराते मायूस हो घर बैठ गया। मगर बैंक है, जो न तो हा में निर्णय लेते है, और न ही न में।

जिसमें आवास हेतु रिण लेने वालो की तो भारी हालत खराब है जिन्हें बगैर सूचना दिये हर तीन माह में व्याज पर व्याज लगाया जा रहा है हालत यह है कि मूल तो ज्यो का त्यो बना हुआ है कई महिनो किस्ते देने के बावजूद मगर लिये गये रिण में एक छदम भी कम रिण की कम नहीं हुई। जबकि 2-5 लाख के रिणो पर हालात ये है, तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई 5-25 लाख के रिण ले ले, ऐसे बैंको से तो आम गरीब तो सर पर छत का सपना लिये ही इस दुनिया से रुखसत हो जायेगा। मगर न तो उसे रिण मिल पायेगा, न ही उसका कर्ज सूतखोरों से मंहगे हो चुके बैंको के रिण ही चुका पायेगा।

अब यहां सवाल यह उठता है, कि लेागों का आर्थिक विकास ऐसे बैंको के रहते कैसे हो, जो चक्कर लगवा-लगवा गरीब का रिण ने देना, दे भी दिया तो ब्याज पर ब्याज बसूलना ऐसे में ये बैंक न हुये गरीबों की लूट के अड्डे बन गये। तो कोई अतिसंयोक्ति न होगी। बेहतर हो भारत सरकार बैंक नीतियो की समीक्षा कर इन्हें विकास उन्मुख बनाये न कि व्याज के नाम गरीबों की खाल खींच धन कुबेरो को लूट के अड्डे बनने से बचाये क्योंकि जितना धन बैंको का उघौगिक घराने ले उड़े। शायद उसका 10 प्रतिशत भी किसी गरीब पर बकाया हो। या उसे उस तुलना में रिण मिला हो। जिस देश में आधी आबादी को सर छिपाने पक्की छत और 2 चून रोटी कमाने का ठीक से माध्ययम न हो ऐसे बैंक नीतियाँ आम गरीब के विकास में इसी प्रकार बाधा बन खड़े रहेगें।

गेट्स फाउंडेशन ने जम्मू-कश्मीर राहत कार्यों के लिए ७ लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की श्री बिल गेट्स ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ लोगों की जान बचाने के उपायों पर चर्चा की
नई दिल्ली १९-सितम्बर, २०१४ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्‍वी विज्ञान (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अं‍तरिक्ष विभाग के राज्‍यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुरोध के जवाब में जम्मू-कश्मीर बाढ़ पीडितों के लिए ७ लाख अमेरिकी डॉलर की आपात राहत राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा श्री बिल गेट्स द्वारा तब की गयी जब उन्होंने डॉ. जितेन्द्र सिंह से परस्पर साझा क्षेत्रों पर आपसी हितों के क्षेत्रों पर चर्चा की। डॉ. जितेन्द्र सिंह और बिल गेट्स ने फाउंडेशन तथा जैव प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के बीच मौजूदा आपसी समझौते सहित साझा क्षेत्रों के बारे में आ रही चुनौतियों के बारे में बात की। इस पहल से भारतीय इनोवेशन के क्षेत्र में जैसे स्वच्छता और कुपोषण से पीडित बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता के साथ सहयोग मिलेगा। श्री गेट्स ने कहा कि च्मैंने मंत्री के साथ दुनिया को बदलने की तकनीक की शक्ति के बारे में बात की और भारत शौचालय निर्माण चुनौती के द्वारा भारतीय नवाचर शक्ति का प्रयोग करके लोगों की जिन्दगी को बचाने के लिए मैं उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ।ज्

सरकारी सेवा में देश और समाज के लिए काम करने का सुनहरा अवसर: डॉ. रमन सिंह
रायपुर, १९ सितम्बर २०१४ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष २०१३ बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके चयन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. सिंह ने उनसे अनौपचारिक चर्चा करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में आने पर उन्हें देश और समाज की बेहतरी के लिए काम करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें कई तरह की चुनौतियां भी है, लेकिन वे अपनी सूझ-बूझ से और टीम भावना से काम करके शासन की रीति-नीति के अनुरूप इन चुनौतियों का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। जनता के प्रति संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण शासन-प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी में होना चाहिए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव श्री डी.एस.मिश्र, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्रकुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक डॉ. रोहित यादव और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री एम.के. त्यागी उपस्थित थे। डॉ. रमन सिंह ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि शासकीय सेवा में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को नियम-कानूनों का पालन करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के बारे में बताया। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहज-सरल स्वभाव के ईमानदार और मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। वे अपनी समस्याएं सही-सही बताते हैं। सरकारी योजनाओं के जरिये जनता की भलाई और प्रदेश के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी गांवों का अचानक दौरा करें। इससे उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के साथ घुल मिलकर कार्य करें, उनका विश्वास अर्जित करें जिससे वह अपनी पूरी बात निःसंकोच बता सके। उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की।

दुर्घटना मंे श्रमिक की मृत्यु होने पर आश्रितो को दी जाने वाली सहायता राशि को राज्य सरकार ने ०१ लाख रूपये से बढ़ाकर ०५ लाख रूपये किया
लखनऊ: १९ सितम्बर, २०१४ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने श्रमिकों को विकास की पहली कड़ी बताते हुए कहा कि मेहनतकश समाज भवन व सड़क सहित तमाम निर्माण कार्य करता है। प्रदेश और देश के विकास में श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न लाभकारी योजनाओं के उद्घाटन एवं लाभ वितरण समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। यह कार्यक्रम श्रम विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। श्री यादव ने साइकिल सहायता योजना के ५०० लाभार्थियों को साइकिल प्रदान की। इसके अलावा आवास सहायता योजना के तहत १२ श्रमिकों को आवास के लिए, प्रति लाभार्थी ५० हजार रुपये की दर से, सहायता राशि के चेक प्रदान किये। इस योजना के तहत ०१ लाख रुपये की धनराशि दो किस्तों में दी जाती है। उन्होंने ०२ लाभार्थियों को २आवास की मरम्मत के लिए, १५ हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से, चेक भी दिए। इस अवसर पर सिटी माॅण्टेसरी स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ०९ लाख रुपये की धनराशि का चेक भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। विद्यालय के संस्थापक श्री जगदीश गांधी के नेतृत्व में आए छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए यह चेक श्री यादव को दिया। श्री यादव ने कहा कि गरीब तथा मजदूर वर्ग को संतुलित व पौष्टिक सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम करेगी। इसके लिए कैंटीन की स्थापना तथा इस वर्ग को पराग का दही उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली ०१ लाख रुपये की सहायता राशि को राज्य सरकार ने बढ़ाकर ०५ लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा कार्य स्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए पालना गृह का निर्माण कराए जाने की भी योजना है। इसके तहत प्री-कास्ट (अस्थायी) पालना गृह बनाए जाएंगे, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवार की सुविधा को ध्यान में रखकर सौर ऊर्जा सहायता योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत लाभार्थियों को सोलर पैनल व बल्ब सहित अन्य उपकरण मुहैय्या कराने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग मेहनत करने वाले लोगों से सीधे जुड़ा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की कि अधिक से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण के साथ-साथ श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्हांेने कहा कि सरकार की मंशा है कि जरूरतमन्दों को शासकीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ मिले। इसे ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाओं की स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर कराया गया। राज्य में एक दिन में ३०० बैंक शाखाएं खोली गई और यह कार्य लगातार जारी रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से देश में सर्वाधिक बैंक शाखाएं उत्तर प्रदेश मंे खुली हैं और राज्य की जनता ने सबसे कम समय में पूरे देश में सर्वाधिक बैंक खाते खुलवाए थे। गौरतलब है कि २९ मार्च, २०१३ को राज्य में एक साथ ३०० बैंक शाखाएं खोली गई थीं। ३ लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य की प्रगति में श्रम का बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों का सम्मान, सुविधा और कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया
जयपुर, 19 सित बर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर चिंकारा के साथ-साथ ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया है। 

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