नेशनल लोक अदालत 6 सितम्बर को, होगा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण

मप्र शिवपुरी। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विविध सेवा प्राधीकरण के निर्देशानुसार 6 सितम्बर 2014 शनिवार के शिव...

मप्र शिवपुरी। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विविध सेवा प्राधीकरण के निर्देशानुसार 6 सितम्बर 2014 शनिवार के शिवपुरी जिला सत्र न्यायालय एवं तहसील न्यायालय करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी, खनियाधाना तथा शासन के समस्त विभागों में भी नेशनल लेाक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

जिनमें राजीनामा योग्य फौजदारी, सिविल,विधुत अधिनियम,वैवाहिक प्रकरण, श्रम, मनरेगा, मोटर दुर्घटना,भूअर्जन समस्त राजस्व प्रकरण, नगर निगम, नगर पालिका , नगर पंचायत, महिला एवं समाज कल्याण, सहकारिता बैंक, विक्रयकर, आयकर, वन अधिनियम, बीमा चैक बाउन्स, उपभोक्ता फोरम, कटु ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय लेाक सेवा गारन्टी, चिकित्सा, शिक्षा की योजनाओं के लाभ, अनुदान संबंधी प्रकरण, मोबाइल क पनियों आदि के प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा।

नेशनल लेाक अदालत का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने की दृष्टि से जिला विविध सेवा प्रधीकरण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया जिसे जिला सत्र न्यायाधीस, श्रीमती अंजुली पालो एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्री प्रभाकांत शुक्ला, सीजेएम श्रीमती प्रिया शर्मा, न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगऋषि ने स बोधित किया। इस मौके पर विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर उपस्थित थे। उपस्थित पत्रकारों को नेशनल लेाक अदालत एवं लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लेाक अदालत के बारे में बताया गया।

नेशनल लेाक अदालत के अलावा स्थायी लेाक अदालत के बारे में विस्तार से बताते हुये कहां कि हर माह के अन्तिम शनिवार को अवकाश के दिन छोड़ पूरे वर्ष बैठक कर मामले सुनती है। उसमें जिन सेवाओं के मामले रखे जा सकते है। उनमें प्रमुख रुप से यातायात, डाकघर, टेलीफोन, विधुत, एवं जल प्रदाय, सार्वजनिक मलवहन, स्वच्छता, चिकित्सा, चिकित्सालय, बीमा जैसी सेवाओं से स बन्धित हो जिनका निराकरण हो सकता है। जिसके लिये सीधे आवेदन द्वितीय अपर जिला न्यायाधीस जिला न्यायालय अथवा जिला विविध सेवा प्राधीकरण को दिया जा सकता है।

पत्रकार वार्ता में उपस्थित माननीय न्यायाधीस और विधिक सहायता अधिकारी ने लेागों से अपील की है कि वह 6 सित बर 2014 को राजीनामा योग्य प्रकरणों में अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात
०४-सितम्बर, २०१४ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।


संस्कृति विभाग के फेसबुक एकाउंट का शुभारंभ : छत्तीसगढ़ी कला विधाओं के दस्तावेजीकरण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित
रायपुर, ०४ सितम्बर २०१४ संस्कृति मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने आज संस्कृति विभाग के सभाकक्ष में प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए विभागीय फेसबुक एकाउंट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फेसबुक के माध्यम से देश और दुनिया भर में फेसबुक उपयोगकर्ता विभाग की विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर संस्कृति विभाग और सिन्हा की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, वेशभूषा, खान-पान, बोली-भाखा और कला संगीत के दस्तावेजीकरण के लिए नई दिल्ली की सह-पीडीया नामक संस्था के बीच तीन वर्ष के लिए परस्पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति पत्र पर संस्कृति विभाग की ओर से सचिव श्री आर.सी. सिन्हा और संचालक श्री राकेश चतुर्वेदी ने तथा सह-पीडीया संस्था की ओर से कार्यपालिक निदेशक डॉ. सुधा गोपाल कृष्णन ने हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र के अनुसार इस संस्था द्वारा पंडवानी, नाचा, भरथरी जैसी छत्तीसगढ़ की १०० कला विधाओं का दस्तवेजीकरण किया जाएगा। इस कार्य में दो करोड़ ९० लाख रूपए का खर्च आएगा।
संस्कृति मंत्री श्री चंद्राकर ने कहा कि विभाग के फेसबुक एकाउंट प्रारंभ हो जाने से अब देश-विदेश के लोग छत्तीसगढ़ की विधाओं, प्राचीन स्मारक स्थलों, कलाओं और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फेसबुक एकाउंट ष्द्दष्ह्वद्यह्लह्वह्म्द्ग.स्रद्गश्चह्लह्लञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर अवलोकन कर सकते है। उन्होंने कहा कि सहपीडिया के साथ अनुबंध से राज्य की संस्कृतिक धरोहरों, कलाओं और परंपराओं का स्थयीकरण होगा और आने वाले पीढ़ी भी इसका अध्ययन कर सकेगा। श्री चंद्राकर ने कहा कि महोत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्यिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग बजट तैयार किया जाए और उसके आधार पर ही खर्च किया जाना चाहिए।

सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू होगी एकल खिड़की प्रणालीः सुधीर शर्मा
शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर ए नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रति बचनवद्ध है तथा इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। श्री शर्मा आज यहां शहरी स्थानीय निकायों में एकल खिड़की प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर नगर नियोजन तथा शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ३३ शहरी स्थानीय निकायों को योजना क्षेत्र के तहत अधिसूचित किया गया है, जबकि ३४ क्षेत्र साडा के अन्तर्गत हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से सभी शहरी स्थानीय निकायों को योजना क्षेत्र में लेना प्रस्तावित किया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के लोगों की जरूरतों के मुताबिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने में सहायता मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि अभी तक केवल १२ शहरी स्थानीय निकायों को योजना प्रावधानों के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन सभी शहरी स्थानीय निकायों को जहां पहले ही विकास योजनाएं तैयार की गई हैं, के नक्शों को स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायतों, निगम समितियों के कार्यकारी अधिकारियों तथा सचिवों को इस बारे प्रशिक्षण दिया गया है। श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर नियोजन प्रारूप नियम-२०१४ के अन्तर्गत गरीबी रेखा से जीवनयापन कर रहे परिवारों के नक्शों को स्वीकृत करने के लिए निर्धारित शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में सूचीबद्ध वास्तुकारों को नक्शे स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करने के लिए नीति तैयार करने निर्देश दिए। उन्होंने नगर नियोजन विभाग को प्रदेश में नक्शों को स्वीकृत करने के लिए एक समान मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सभी पग राज्य में आम लोगों की सुविधा के लिए उठाए गए हैं। शहरी विकास सचिव श्री आर.डी. नजीम, शहरी विभाग के निदेशक कैप्टन जे.एम. पठानिया, नगर नियोजन विभाग के निदेशक श्री संदीप कुमार, नगर निगम शिमला के आयुक्त श्री अमरजीत सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।


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Village Times: नेशनल लोक अदालत 6 सितम्बर को, होगा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण
नेशनल लोक अदालत 6 सितम्बर को, होगा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण
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