लाइन में , हेल्प 181...?

व्ही.एस.भुल्ले तीरंदाज।  भैया हारे प्रदेश में आखिर कै हो रिया शै, लाइन में हेल्प और लाइन में समाधान, सेवा समाधान केन्द्र अलग से उस पर ...

व्ही.एस.भुल्ले तीरंदाज। 
भैया हारे प्रदेश में आखिर कै हो रिया शै, लाइन में हेल्प और लाइन में समाधान, सेवा समाधान केन्द्र अलग से उस पर से जनसुनवाई मगर समस्याये है जो पाटने का नाम नहीं ले रही। आखिर कै करुं जो इन शिकायतो से पार पा जाऊं और हाथो तीर्थदर्शन की लोह पथगामिनी में बैठ तिरुपति हो रामेश्वरम नहां आऊं।

भैये- तने तो बावला शै कै थारे को मालूम कोणी जो हारी हाईटेक हेल्प और सेवा समाधान पर उंगली उठा रहा है और 181 जैसे आम फट न बर वाली हमारी व्यवस्था पर सवाल पर सवाल किये जा रहा है।

भैया- उंगली उठाये हारे दुश्मन और सवाल करे थारे जैसे अखबार आड़े क्योंकि जिस तरह से छोटे, मोटे,चिन्दी, पन्नो की बिना पर थारे जैसे लेागों की विज्ञापन के नाम चटक रही है। सच बोल्यू तो भाया हारे जैसे गाँव के मजदूर को तो अब मनरेगा में भी ठीक से मजदूरी कहां, सुना है, हारी शिव नगरी में ही 21 करोड़ का घोटाला हुआ पड़ा है मगर घोटाला सामने आने के बावजूद, घोटाले बाजो का बाल बाका तक नहीं हुआ है, उल्टा पुरुस्कार बतौर ऊंचे ओहदों पर प्रमोशन मिला है।
भैये- तने छोड़ भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों की कहानी गर थारी कोई समस्या तो 181 पर सुना सुनते है, समय बद्ध तरीके से स्वयं प्रदेश के मुखिया सीधे तौर पर सुनते और समाधान भी हाथों हाथ करते है।
भैया- मैं जाड़ू थारे जैसे सरकार के भोपू अखबार आड़े और 181 टोल फ्री न बर आड़ो की बातें जिनकी शुरुआत ही कू.कू.कू. से होकर सॉरी द कॉड नं. इज विजी से शुरु होकर, नमस्कार म.प्र. शासन की सी.एम. हेल्प लाइन सेवा में आपका स्वागत है जानकारी के लिये 1 दवाये, शिकायत के लिये 2 दबाये, आपकी कॉल प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता, मूल्यांकन के लिये रिकार्ड की जा सकती है, हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्थ है, कृपया प्रतीक्षा करे। सुनाकर खत्म हो जाती है। भाया मने तो कान तरस गये, हैलो सुनने। मगर धुन इतनी प्यारी थी कि मने तो ओढ़ी नींद ले ली। मगर हैलो न आया।
भैये- थारे जैसे लेागों की यहीं तो परेशानी है। जो ई हो चुके शासन को पचा नहीं पाते और प्रदेश भर की लगभग 22 हजार से अधिक पंचायतो में पी.7, पी.8 जैसी टैक्नॉलॉजी से लबरेज क प्यूटर खरीदी पर सवाल उठाते है।
भैया- मने समझ लिया थारा इसारा मैं जांड़ू लगभग 1 लाख का 1 क प्यूटर खरीद हारी बिजली विहीन पंचायतो को ही नहीं इससे पूर्व मनरेगा में लेपटॉप बांट पंचायतो को हाई टैक किया गया है। भाया मने तो न चाहुं ऐसी हेल्प लाइन जिसमें मने हेल्प के इन्तजार में खड़ा-खड़ा ही हलाल हो जाऊं। और जीते जिन्दा समाधान तो दूर की कोणी हेलो ही न सुन पाऊं। जय जय श्रीराम

जल संरक्षण से स बन्धित प्रोजेक्ट को समयबद्घ रूप से आगे बढ़ाएं -मु यमंत्री
जयपुर, 15 सित बर। मु यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में जल संरक्षण से स बन्धित और वाटर ग्रिड निर्माण के प्रोजेक्ट को समयबद्घ रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की सफलता में स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएं। श्रीमती राजे ने सोमवार को यहां मु यमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत माही और च बल बेसिन में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में इस प्रोजेक्ट को चरणबद्घ तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को पानी की समस्या से जल्द से जल्द निजात मिल सके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बनने वाली संरचनाओं पर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की स भावनाएं भी तलाशने के निर्देश दिए। मु यमंत्री ने कहा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर करने के लिए आवश्यक है कि इस विषय के अन्य विशेषज्ञों को भी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने बैठक के दौरान वाटरशेड प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कार्मिकों से केवल वाटरशेड से स बन्धित काम ही लेने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान फोर वाटर कन्सेप्ट के विशेषज्ञ श्री श्रीराम वैदिरे ने माही और च बल बेसिन में चल रहे कार्यों की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इस दौरान एन.एम. सद्गुरू वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउण्डेशन के श्री हरनाथ जगावत ने राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रें में जल संरक्षण के लिए उनके द्वारा बनाए गए चैकडेम, एनीकट, वाटर रिजर्वायर, सामुदायिक लि ट सिंचाई परियोजनाओं के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री श्री सांवरलाल जाट, कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी, ऊर्जा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, मु य सचिव श्री राजीव महर्षि, अतिरिक्त मु य सचिव इन्फ्रा श्री सी.एस. राजन, अतिरिक्त मु य सचिव कृषि श्री अशोक स पतराम, अतिरिक्त मु य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री ओ.पी. मीणा, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अजिताभ शर्मा, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री आलोक एवं आयुक्त ग्रामीण विकास श्री राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सरकार ने ग्रिड में पूरी तरह लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन स्कीम की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबद्ध समिति ने आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की व्यापक स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम पर ४७५४.४२ करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह स्कीम बिजली मंत्रालय की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली बहुत कमजोर रही हैं इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की व्यापक स्कीम विकसित की है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के २० जिलों में से सिर्फ ५ ही १३२/२२० किलोवाट के ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़े हैं। राज्य में ३३ किलोवाट प्रणाली विजली वितरण व्यवस्था की रीढ़ है। ८४,००० वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में कम घनत्व की आबादी के कारण अरुणाचल प्रदेश में बिजली की मांग बहुत दूर तक छितरी हुई है। इसलिए समुचित वोल्टेज प्रबंधन और निम्न वितरण हानि के लिए राज्य में १३२ किलोवाट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी तरह सिक्किम में वितरण प्रणाली मुख्य रूप से ६६ किलोवाट नेटवर्क पर निर्भर है जिसे बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके मद्देनजर इस क्षेत्र के राज्यों में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव किया गया जिसके तहत दो राज्यों में ३१ नए १३२ किलोवाट सब-स्टेशन, ६६/११ किलोवाट के १४ सब-स्टेशन, २०३५ किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन (१३२ और २२० किलोवाट) तथा २२०४ किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन (३३ और ६६ किलोवाट) शामिल है। यह परियोजना पहली निधि जारी होने से ४८ महीनों के अंदर कार्यान्वित की जानी है।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कम कीमत वाली साइकिलों को वैट से मुक्त किए जाने का निर्णय लिया
लखनऊ: १५ सितम्बर, २०१४ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कम कीमत वाली साइकिलों को वैट से मुक्त किए जाने का निर्णय लिया है। यह फैसला ३,५०० रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सहित हमारे प्रदेश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा साइकिल का इस्तेमाल अपने जरूरी कामकाज के लिए करता है। किसान, मेहनतकश, नौजवान, छात्र और गरीब के लिए यह आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। इस सवारी का इस्तेमाल ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाली आम जनता करती है। श्री यादव ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए इन वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने साइकिल की कीमत को घटाने का यह फैसला किया है। इसके अलावा यह सवारी पर्यावरण के नजरिए से भी अनुकूल है क्योंकि यह इकलौता वाहन है जिससे प्रदूषण नहीं होता। साथ ही, नियमित रूप से साइकिल चलाने वाला व्यक्ति सेहतमन्द भी रहता है। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी।

एनटीपीसी जर्नल को राजभाषा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
एस हिन्दी जर्नल "विद्युत स्वर" वर्ष २०१३-१४ के लिए, हिंदी दिवस के अवसर पर भारत श्री प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति 'एनटीपीसी को प्रथम पुरस्कार प्रस्तुत किया. पुरस्कार डॉ द्वारा प्राप्त किया गया था अरूप रॉय चौधरी, सीएमडी एनटीपीसी.
इस अवसर श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री और श्रीमती पर. नीता चौधरी, सचिव, राजभाषा, गृह मंत्रालय, श्रीमती. गीतिका शिव, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), डॉ आर.पी. एनटीपीसी के मिश्रा एजीएम (राजभाषा) उपस्थित थे.

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Village Times: लाइन में , हेल्प 181...?
लाइन में , हेल्प 181...?
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