लोकायुक्त छापे में,मण्डी सचिव के यहां मिली 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति

म.प्र.शिवपुरी। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार म.प्र. के शिवपुरी जिले में, नाकेदार से मण्डी सचिव बना वर्तमान में बैराढ़ मण्डी सचिव योग...

म.प्र.शिवपुरी। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार म.प्र. के शिवपुरी जिले में, नाकेदार से मण्डी सचिव बना वर्तमान में बैराढ़ मण्डी सचिव योगेन्द्र भागर्व ने अपने कार्यों के बल पर महज 26 वर्ष के कार्यकाल में इतनी अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली जिसकी पोल स्वयं लोकायुक्त टीम ने अपने आकस्मिक छापामार कार्यवाही के दौरान खोल दी।
बताया जाता है कि बीते कुछ समय से लोकायुक्त टीम को इस मण्डी सचिव के यहां आय से अधिक संपत्ति होने संबंधी शिकायत मिली थी जिस पर लोकायुक्त टीम ने यह कार्यवाही की। इस टीम को मण्डी सचिव के घर से लगभग 1 से 1.50 करोड़ रूपये की चल-अचल संपत्ति बरामद हुई है। लोकायुक्त टीम ने सुबह 5 बजे घर पर धावा बोला तब मण्डी सचिव घर से बाहर वॉक पर गए हुए थे जब उन्हें लोकायुक्त टीम के घर पहुंचने की जानकारी लगी तो वह लौटकर घर नहीं आए। बाबजूद इसके लोकायुक्त टीम कार्यवाही को अंजाम देती रही। इस कार्यवाही में लोकायुक्त टीम के डीएसपी सुरेन्द्रराज शर्मा, धर्मवीर सिंह भदौरिया, आर.बी.शर्मा, अतुल सिंह के अलावा टीआई कविन्द्र सिंह चौहान, नरेन्द्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह, रामगोपाल के अलावा आरक्षक प्रीतम, प्रमोद, राजन आदि शामिल रहे।

कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस में नाकेदार के पद पर 26 वर्ष पूर्व पदस्थ हुए वर्तमान मण्डी बैराढ़ के सचिव योगेन्द्र भार्गव की शिकायत कोलारस के एक स्थानीय नागरिक के द्वारा की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर यह व्यक्ति योगेन्द्र भार्गव से परेशान था और कोलारस के समीप बैरसिया ग्राम का रहने वाला बताया जाता है उसकी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने विशेष न्यायालय से साक्ष्य एकत्रित करने के आधार पर सर्च वारंट जारी कराया और आज मण्डी सचिव के घर पर छापे की कार्यवाही की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक एक लाख 71 हजार रूपया नगद जिसमें एक लाख रूपया सचिव के निवास पर बनी उनकी दुकान से व 71 हजार रूपया मकान से बरामद हुआ है। इसके अलावा 16 रजिस्ट्रीयां व अनुबंध एक करोड़ 12 लाख रूपये के प्राप्त हुए है। इन अनुबंध और रजिस्ट्रींयों में कोलारस के समीप बैरसिया, डोगरपुर, पिपरोदा, कु हरौआ, एबी रोड़ कोलारस, जगतपुर के अलावा दो प्लॉट शिवपुरी शहर में भी बताए गए है व एक प्लाट सिंघई मोहल्ला कोलारस में भी बताया गया है। इसके अलावा 10 तौला सोना, 10 किलो चांदी भी घर से बरामद हुई है। 10 राउण्ड के साथ एक लायसेंसी बंदूक, इंडिका गाड़ी के अलावा अन्य वाहनों की जानकारी भी मण्डी सचिव के होने संबंधी लोकायुक्त टीम को मिली है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख की काली कमाई का इस छापे के दौरान पर्दाफाश हुआ है। कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस में नाकेदार के पद पर 26 वर्ष पूर्व पदस्थ हुए वर्तमान मण्डी बैराढ़ के सचिव योगेन्द्र भार्गव की शिकायत कोलारस के एक स्थानीय नागरिक के द्वारा की गई थी। मण्डी सचिव के खिलाफ धारा 13/ई, 13/2 पीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

इनका कहना है-
मण्डी सचिव बैराढ़ योगेन्द्र भार्गव के कोलारस स्थित निवास पर लोकायुक्त की टीम ने आज प्रात: 5 बजे औचक छापे की कार्यवाही शुरू की है आय से अधिक संपत्ति मण्डी सचिव के वर्तमान अ िालेखों से सामने आ रही है। मण्डी सचिव के खिलाफ धारा 13/ई, 13/2 पीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है घर और दुकान की जांच करने के बाद टीम के सदस्य बैंक लॉकरों की जानकारी ले रहे हैं उसके बाद सही स्थिति का आंकलन होगा कि शासकीय सेवक रहते हुए मण्डी सचिव ने कितनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
कविन्द्र सिंह चौहान
निरीक्षक, लोकायुक्त पुलिस, ग्वालियर

छत्तीसगढ़ में बनेंगे चार अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्र : केन्द्र सरकार ने किया स्थल चयन छत्तीसगढ़ करेगा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण: डॉ. रमन सिंह
रायपुर, ५ अगस्त २०१४ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में चार अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रदेश की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने इन संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा स्थल चयन किए जाने पर भी खुशी प्रकट की है और इसके लिए केन्द्र को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी स्थापना में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ये अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट बस्तर जिले के डिलीमिली , जिला बिलासपुर के दगोरी, जिला दंतेवाड़ा के गीदम और जिला राजनांदगांव में स्थापित किये जायेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य के पिछड़े इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आएगी और बड़ी संख्या में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री से आज नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री जी. मोहन कुमार ने मुलाकात की और उन्हें इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्र की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इन संयंत्रों के निर्माण के लिए एस.पी.व्ही. गठन के बारे में भी विचार-विमर्श किया। इस अवसरपर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड , मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और आवासीय आयुक्त श्रीमती व्ही.बी.उमादेवी भी उपस्थित थी ।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इन मेगा अल्ट्रा स्टील प्लांट में उत्पादित स्टील का अधिंकाश उपयोग राज्य के अधोसंरचना निर्माण में किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि यह सुनिष्चित किया जायेगा की इन स्टील प्लांट की स्थापना से राज्य में ही वैल्यू एडीशन हो । इससे राज्य के लोगो को रोजगार उपलब्ध होगा । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्टील प्लांट की स्थापना से प्रभावित ग्रामीणों का आधुनिकतम पुनर्वास किया जायेगा । उन्हें रोजगार , स्वास्थ्य और शिक्षा की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
बैठक में इस्पात सचिव श्री जी मोहनकुमार ने बताया कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार देष में वर्ष २०२५-२६ तक प्रतिवर्ष ३०० मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पॉवर सेक्टर की तर्ज पर एसपीवी बनाकर अल्ट्रा मेगा इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित किये जाने का लक्ष्य है । छत्तीसगढ़ का योगदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा । छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने कहा कि राज्य सरकार स्टील प्लांट के लिए भू-अर्जन , वाटर लिंकेज , अधोसंरचना , आयरन एवं कोल लिंकेज , बिजली और पर्यावरण क्लियरेंस आदि की दिषा में तेजी से कार्य करेगी ।

आगामी 5 साल में ग्रामीण विकास के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे, योजनाबद्घ विकास कर विकसित राजस्थान बनाएंगे

-ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री

जयपुर, 5 अगस्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है, इस राशि को योजनाबद्घ विकास में खर्च कर विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया जायेगा।

श्री कटारिया ने मंगलवार को इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत इंजीनियरों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में कहा कि चालू वित्त वर्ष में विभाग के पास विकास कार्यों के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। आगामी वर्षों में बजटीय प्रावधान बढ़ेगा। मौटे तौर पर आगामी 5 वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इंजीनियर्स इस राशि का उपयोग योजनाबद्घ विकास में करें। प्राथमिकता के तौर पर मनरेगा को श्री योजना के साथ जोड़कर प्रत्येक गांव में साफ सड़क, पानी के बहाव के अनुकूल नालियों का निर्माण करें। केवल मनरेगा में ही चालू वित्त वर्ष में 4500 करोड़ रुपये उपलब्ध है। मनरेगा में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों सब्जी उत्पादन, फलदार पौधों के बगीचे लगाना, पशुपालन पर जोर देकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे।

श्री कटारिया ने कहा कि प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, आयुक्त के स्तर पर विभाग के पास बड़े सक्षम अधिकारियों की टीम है। निचले स्तर पर भी मोटिवेशन और मॉनिटरिंग से टीम भावना पैदा कर राज्य की 75 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, उसे समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास का लाभ दिया जाये। उन्होंने अभियन्ताओं को पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा से काम कर गांवों के गरीबों को राहत पहुंचाने का प्रयास करें जिससे आने वाले समय में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं में जो पैसा खर्च करती है, वह गरीब जनता की खून पसीने की कमाई से आता है। अधिकारी इस पैसे को पूरी पारदर्शिता से खर्च करें तथा स्थाई परिस पत्तियों का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता से समझौता न करें, इसमें ढिलाई पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत् पाण्डे ने कहा कि विभाग के इंजीनियर्स की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आवश्यक होमवर्क पूरा कर लें, जिससे कार्य में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ने इंजीनियरों को मेहनत और लगन से कार्य कर ग्रामीण विकास की योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का आव्हान् किया।

कार्यशाला के दूसर दिन मनरेगा आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने इंजीनियरों को कहा कि मनरेगा के प्रति लोगों की मनोदशा को बदलना होगा, यह तब तक नहीं होगा जब तक हम अनुशासन के साथ सोच में बदलाव नहीं लाएंगे। उन्होंने ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव, रोजगार सहायक से लेकर जिला परिषद तक के सभी अधिकारी कर्मचारी परिचय पत्र धारण करेंगे, कार्यालय में समय पर आने, श्रमिकों को भी कार्य स्थल पर आने के लिए पाबंद करना, समय पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना, प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण करने, कार्य स्थल पर बोर्ड लगाने, नक्शा बनाकर तालाबों का निर्माण कराने,चल रहे कार्यों की गुणवत्ता के लिए प्रभावी मॉनेटरिंग करने के साथ बिना डर के ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिये।

कार्यशाला में डॉ. शर्मा ने अभियंताओं से बेहतर कार्य करने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव समाधान करने का विश्वास दिलाया। कार्यशाला के अंत में सभी अभियंताओं को ईमानदारी, निष्ठा, लगन से कार्य करने की शपथ दिलाई गई।

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लोकायुक्त छापे में,मण्डी सचिव के यहां मिली 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति
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