मप्र अधर में राजधर्म: अगर आरोप है, तो आवश्यक अग्नि परीक्षा

व्ही.एस.भुल्ले। धर्म गुरुओं की माने तो फिलहाल घोर कलयुग चल रहा है ऐसे में धर्म उपदेश कितने सार्थक होगें वो भी वर्तमान राजनीति में,राजधर...

व्ही.एस.भुल्ले। धर्म गुरुओं की माने तो फिलहाल घोर कलयुग चल रहा है ऐसे में धर्म उपदेश कितने सार्थक होगें वो भी वर्तमान राजनीति में,राजधर्म को लेकर जिसमें सत्ता सर्वोपरि और कुर्सी जान बन हलक में अटकी हों। ऐसे में किसी के सामने कुछ हो या न हो मगर म.प्र. में राम भक्तों को अवश्य राजधर्म को लेकर धर्म संकट विकट है।

अगर राम भक्तों की ही माने तो राम भक्तों का दल कार्य कत्र्ता प्रमुख है। और नेतृत्वों का भी कोई टोटा नहीं,फिर भी म.प्र. की सरकार पर लगे जघन्य आरोपों पर नेतृत्व को लेकर संकट विकट क्यों है?
हमारे प्रभु राम ने तो मर्यादा कायम रखने राजधर्म का पालन कर अग्नि परीक्षा ली थी। और वह भी कितनी दुखद,पीढ़ा दायी रही होगी। कि आज हम हमारे प्रभु राम की कथा सुन दुखित हो जाते है। मगर हमारे प्रभु ने मर्यादा कायम रखने वहीं किया जो एक राजा को राजधर्म का पालन करते हुये करना चाहिए। मगर कलयुग में ऐसी कल्पना तक करना बैमानी होगी।
हो सकता है कि फिलहाल म.प्र. की सत्ता को लेकर भी हालात ऐसे हो,कि जो अपराध किसी ने किया ही न हो भाई लेाग उसे उसकी सजा सुनाना चाहते हो। मगर सच क्या है? ये तो प्रभु राम ही जाने।
मगर इतना समझना अवश्य लाजमी है कि युग जो भी हो इन तीन बातों को बुहत अधिक दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता है। सूर्य,चन्द्रमा और सत्य।

फिर सी.बी.आई. से व्यापम घोटाले की जांच कोई अग्नि परीक्षा थोड़ें ही है जो सी.बी.आई. के स पर्क में आकर भक्तों की सरकार जलकर खाक हो जायेगी। यह प्रश्र आज हर म.प्र. के नागरिक ही नहीं देश के नागरिकों के जहन में गूंज रहा है। अगर भक्तों की भक्ति सच्ची और वो नशकलंग है तो डर कैसा?
हो सकता है आरोप प्रत्यारोप करने वालो का भी कुनवा निशकलंग न हो,और भक्तों की भी जमात मे भी कुद दगा बाज हो ऐसे में किसी भी राजा या शासक का राजनीतिक कौशल कहता है कि वह अपने सत्य और सेवा की चमक से जनता को बगैर कष्ट पहुंचाये निशकलंक सुरक्षित बाहर निकल आये न कि आरोप प्रत्यारोपों करने वालो पर ही आरोप प्रत्यारोप कर मर्यादा और राजधर्म की जगहसाई में जुट जाये। निश्वित ही संकट विकट है।
चाहे कोई महान भक्त रहा हो या फिर राजा नेता,शासक किसी न किसी को कभी न कभी धर्म या फिर राजधर्म की खातिर अग्नि परीक्षा ही नहीं,कुर्बानियाँ तक देनी पढ़ी है,तभी वे महान बन सके।

प्रधानमंत्री को नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना की आधारशिला रखने का निमंत्रण
भोपाल : सोमवार, जुलाई ७, २०१४ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर महत्वाकांक्षी नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना की आधारशिला रखने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रदेश में प्रारंभ की गई नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना सफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री से मुलाकात कर प्राकृतिक आपदा राहत के लिये रुपये ५९६३.२२ करोड़ का पेकेज देने का आग्रह किया। श्री चौहान ने आज दिल्ली में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर बिन्दुवार चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय कर में राज्य का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिये। फसल बीमा योजना ऐसी बनाई जाये जिसका किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने मनरेगा में स्थायी संरचनाएँ बनाये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में विशेष रूप से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में स्थायी संरचनाएँ बनने से एक तरफ अधोसंरचना में सुधार होगा वहीं विकास को भी गति मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा में केन्द्र और राज्य की ५०-५० प्रतिशत भागीदारी होना चाहिये। श्री चौहान ने यह भी कहा कि राज्य के पास एक ऐसा यूनिफाईड फण्ड होना चाहिये जो किसी भी आपदा अथवा असामयिक परिस्थिति में उपयोग किया जा सके।
प्राकृतिक आपदा राहत के विरूद्ध ५९६३.२२ करोड़ का पेकेज देने का आग्रह
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से प्रदेश को प्राकृतिक आपदा राहत के विरूद्ध ५९६३.२२ करोड़ रुपये का विशेष पेकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने श्री मोदी और श्री जेटली को इस आशय का पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम तात्कालिक रूप से राज्य सरकार द्वारा अपने स्त्रोतों से व्यय की गई २१५० करोड़ रुपये की राशि तो अविलंब प्रदान की जाये। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री को बताया कि मार्च २०१४ में अति वृष्टि एवं ओला गिरने से ५१ में से ४९ जिले में रबी की फसल बुरी तरह नष्ट हुई है। इस आपदा से २९.१९ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसलें एवं ३१.४६ लाख किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में जन, धन एवं पशु हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ५९६३.२२ करोड़ का विशेष पेकेज माँगा था। केन्द्रीय दल के निरीक्षण के बाद ४९४.९५ करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें से मात्र २४०.२१ करोड़ रुपये ही जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा बिना केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा किये हुए किसानों को तत्काल राहत देने के लिये अपने सीमित साधनों से २१५० करोड़ रुपये से अधिक की राहत पीड़ितों को वितरित कर दी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में दी गई है।

खेती के लिए अब तक डेढ़ हजार करोड़ रूपए से ज्यादा ऋण
रायपुर, ०७ जुलाई २०१४ चालू खरीफ मौसम के दौरान छत्तीसगढ़ की एक हजार ३३३ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से किसानों को अब तक एक हजार ५७६ करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की बजट घोषणा के अनुरूप उन्हें यह कृषि ऋण शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ २०१४ में किसानों को खेती के लिए कुल दो हजार ४५० करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से ५० प्रतिशत राशि वस्तु के रूप में और बाकी ५० प्रतिशत राशि नगद दी जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के अधिकारियों ने आज बताया कि इस वर्ष एक अपै्रल से प्रारंभ खरीफ मौसम में अब तक ऋण वितरण का ६४.३२ प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस अवधि में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लगभग पांच लाख ६७ हजार किसानों ने एक हजार ५७६ करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इन समितियों से लगभग एक हजार ३३६ करोड़ रूपए का ऋण वितरित हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष के खरीफ मौसम में अब तक वितरित ऋण पिछले साल के इन्हीं दिनों की तुलना में ४४० करोड़ रूपए ज्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ में अब तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर से संबंधित पांच जिलों- गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुन्द और धमतरी में ३९ करोड़ ३४ लाख रूपए का ऋण दिय जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का ६५.५८ प्रतिशत है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के अन्तर्गत जिला दुर्ग, बेमेतरा और बालोद में अब तक ३५ करोड़ ६४ लाख रूपए का ऋण बांटा गया है, जो लक्ष्य का ५९.४१ प्रतिशत है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के अन्तर्गत कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में इस मौसम में अब तक २४ करोड़ ४३ लाख रूपए का ऋण वितरित हो चुका है। यह लक्ष्य का ५८.१८ प्रतिशत है। अधिकारियों के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के अन्तर्गत पण्डरिया शाखा को मिलाकर बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा और कोरबा जिलों में अब तक ३७ करोड़ १८ लाख रूपए का ऋण वितरित कर लगभग ८१ प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के अन्तर्गत बस्तर संभाग के सभी सात जिलों में इस अवधि में ११३ करोड़ ७७ लाख रूपए का ऋण वितरित हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का ६३.२१ प्रतिशत है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सरगुजा के अन्तर्गत चार जिलों- सरगुजा, बलरामपुर-रामनुजगंज, सूरजपुर और कोरिया की समितियों से किसानों को इस मौसम में अब तक लगभग ६५ करोड़ रूपए का ऋण दिया जा चुका है, जो लक्ष्य का ५९.०५ प्रतिशत है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायगढ़ के अन्तर्गत जिला जशपुर और रायगढ़ को मिलाकर इस बार खरीफ में अब तक लगभग ३१ करोड़ ११ लाख रूपए का ऋण किसानों को दिया गया है, जो लक्ष्य का करीब ३९ प्रतिशत है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण के लिए समूह गठित महंगाई पर नियंत्रण के हर संभव प्रयास होंगे-मु यमंत्री
जयपुर, 7 जुलाई। मु यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी कि प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए और आम आदमी को महंगाई से राहत मिले। श्रीमती राजे आज शाम मु यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए प्रतिबद्घ है। मु यमंत्री ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अधिकारियों का एक समूह गठित कर कंटींजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मु यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को पीडीएस वस्तुओं के साथ ही सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे आलू, प्याज, दाल, इत्यादि भी उपलब्ध हों, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण के लिए गठित यह समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगा। अति. मु य सचिव कृषि, श्री अशोक संपतराम की अध्यक्षता में गठित यह चार सदस्यीय समूह प्रदेश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, उनके उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति का अध्ययन कर उन पर नियंत्रण, उपलब्धता तथा बाजार में आवक-जावक पर अपने सुझाव देगा। एसीएस सहकारिता, श्री राजहंस उपाध्याय, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी श्री ललित मेहरा तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल इस समूह के सदस्य होंगे। यह समूह प्रदेश में आलू एवं प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित करने के संबंध में भी अध्ययन कर सुझाव देगा। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को आलू एवं प्याज की स्टॉक सीमा तय करने की छूट दी है। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात राज्यमंत्री श्री हेमसिंह भडाना, मु य सचिव श्री राजीव महर्षि, एसीएस कृषि श्री अशोक संपतराम, एसीएस सहकारिता श्री राजहंस उपाध्याय, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सुभाष गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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Village Times: मप्र अधर में राजधर्म: अगर आरोप है, तो आवश्यक अग्नि परीक्षा
मप्र अधर में राजधर्म: अगर आरोप है, तो आवश्यक अग्नि परीक्षा
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