बच्चों की बिना पर बौखलाहट भरी सियासत: बहती गंगा में स्नान की तैयारी

व्ही.एस.भुल्ले। व्यापम में बड़े पैमाने पर हुये फर्जी वाड़े के घोटाले का अन्तिम सच जो भी हो मगर मप्र के कुछ बच्चों का भविष्य तो पहले ही बरर्बाद हो चुका है। तो कुछ का बर्बादी के कगार पर पहुंचने की बांट देख रहा है।

किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि व्यापम जैसे प्रतिष्ठा पूर्ण संस्थान में भी इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो सकता है जिसकी स्थापना ही भर्तीयों में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने हुई थी। मगर इस महाघोटाले में जिस तरह से प्याज की पुर्त की तरह बड़े-बड़े नाम औपचारिक अनौपचारिक रुप से सामने आ रहे है। वह बड़े ही चौकाने वाले है।

सूत्रों की माने तो मप्र में हुये व्यापम महाघोटाले की आड़ में कांग्रेस जो आक्रमक हुई उसके पास तो यह मामला विधानसभा 2013 लोकसभा 2014 के पूर्व भी था। तब उसने 2-2 चुनावों में इतनी ही ताकत से तब क्यों नहीं उठाया जो ताकत वह आज दिखा रही है। कारण साफ है,कि आखिरकार चुनावो के बाद मप्र की राजनीति में सियासत क्यों तेज हुई है? जिसने आज राजनैतिक महा पण्डितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।

यह सब कुछ उन छात्रों के भविष्य की बिना पर हो रहा है, जिनके करियर अब या तो बर्बाद हो चुके है, या फिर बर्बादी के कगार पर है। राजनैतिक गलियारों में जो चर्चाऐं आजकल तेज है, उनकी आहट बताती है कि महाघोटाले के पीछे का सच जब भी मप्रवासियों के सामने आये। मगर फिलहॉल सत्ता पक्ष और विपक्ष में उथल-पुथल तेज है। और वह स्वभाविक भी होनी चाहिए क्योकि जिस तरह से मप्र की जनता ने 2013 विधानसभा चुनावों में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और सत्ता की मलाई काटने वाले कुछ विपक्षियों का वजन सत्ता में कम हुआ है। वह फिलहॉल बौखलायें हुये है।

सूत्रों की माने तो यहां यक्ष प्रश्र यह है कि जो कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फे्रन्स कर और कुछ भाजपा नेताओं के नामों पर संदेह जाहिर कर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस के कुछ सत्ता मलाई काटने वाले एक बार फिर से वहीं खेल, खेलना चाहते है, जो उन्होंंने पूर्व मप्र मुख्यमंत्री उमा भारती के मुख्यमंत्री काल में उनके खिलाफ मुख्यमंत्री पद से हटाने खेला था। और वह उस समय भी सफल रहे और तब मप्र के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बने।

ऐसे ही कुछ कांग्रेसी कुछ भाजपाईयों से मिल राजनीति की आड़ में अपने धन्धे बचाने और बढ़ाने की गरज से घडय़ाली आंसू वहा राजनीति करने में लगे है।

आज जब केन्द्र की राजनीति में नये सिरे से नई सरकार काम करने के लिये नई व्यवस्था जमावट में जुटी है, जिससे वह जनता से मिले प्रचण्ड बहुमत की भावनाओं पर सटीक उतर अपना इकबाल बुलन्द कर पाये ऐसे में मप्र की सत्ता में 20 वर्षो से मलाई काटता चला आ रहा एक काकस चाहता है, कि व्यापम महा घोटाले में मप्र का सत्ता नेतृत्व तो बदले मगर किसी ऐसे व्यक्ति को मप्र का मुखिया न बना दिया जाये जो सत्ता से उनका वायकाट कर सके।

इसी राजनैतिक गणित के चलते अन्दर और बाहर दोनो ओर पटखनी देने की जंग छिड़ी है। बहरहॉल किसकों सफलता और किसको असफलता हाथ लगेगी यह तो वहीं जाने मगर सूत्रों से निकलकर आ रही चर्चाओं का सार तो यहीं है,कि आज नहीं तो कल व्यापम घोटाले की भेंट कोई न कोई तो अवश्य चढ़ेगा। देखना होगा कि स्वयं के बच्चों का बर्बाद होते भविष्य को देखने वाले इस मप्र का क्या होगा यह फिलहॉल भविष्य के गर्भ में है।

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग एक वर्ष में पूरा होगा
दिल्ली २२-जून, २०१४ दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर रियायती समझौते के अनुसार टोल संग्रहण रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर मुकदमेबाजी हो सकती है। राजस्थान के कोटपुतली दौरे पर कल शाम गए सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने ऐसी मांग का जवाब देते हुए कहा कि यदि सरकार बदल भी जाए तो भी इस रियायत को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोटपुतली में राजमार्ग के फ्लाईओवर पर उस जगह का दौरा किया जहां पर सड़क टूटी हुई थी, जिसके कारण भारी यातायात जाम और मार्ग परिवर्तन हो रहा था। मंत्री ने जोर देकर कहा कि कार्य गुणवत्ता की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सीआरआरआई को जांच करने और अगले महीने की १० तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। स्थानीय सांसद श्री राज्यवर्धन राठौर, क्षेत्र के विधायकों, स्थानीय अधिकारियों और जनता की राजमार्ग संबंधी बातें सुनने के बाद श्री गुर्जर ने कहा कि यातायात को ठीक करने के लिए सर्विस लेन की मरम्मत का काम अगले दो दिनों में हो जाएगा। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि पहले से तैयार सभी फ्लाईओवर अगले तीन-चार दिनों में उपयोग के लिए खोल दिए जाएंगे। मंत्री महोदय ने लोगों को आश्वस्त किया कि यदि ठेकेदार अपने निर्धारित समय में कार्य को पूरा नहीं करता है तब भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजमार्ग से संबंधित सभी कार्यों को एक वर्ष के अंदर पूरा करेगा। मौलिक रूप से इन कार्यों को २०११ तक पूरा हो जाना था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित भी कुछ समस्याएं हैं। श्री गुर्जर ने कहा कि अब उनका राजनीतिक दल राज्य और केंद्र की सत्ता में है तो वे अब मिलकर राजमार्गों का कार्य पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने की अपात्र लोगों से राशन कार्ड लौटाने की अपील
रायपुर, २२ जून २०१४ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में राशन कार्डो के सत्यापन के लिए चल रहे विशेष अभियान में सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि गरीबों और पात्रता रखने वाले वास्तविक हितग्राहियों को ही लाभ मिल सके और कोई अपात्र व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बेजा फायदा न उठाए। जिन लोगों ने भी पात्रता नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा लिया है, उनसे मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूं कि अभी भी समय है, वे अपने अपात्र राशन कार्ड लौटा दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आज जिला मुख्यालय रायगढ़ में आयोजित किसानों और महिलाओं के सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी गरीब जनता को भरपेट भोजन का अधिकार देने के लिए वर्ष २०१२ में देश का पहला खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाया है। इस कानून के तहत हम लाखों गरीब परिवारों को मात्र एक रूपए किलो में हर महीने ३५ किलो अनाज और दो किलो निःशुल्क आयोडिन नमक दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में किफायती चना गैर आदिवासी क्षेत्रों में किफायती दाल का भी वितरण किया जा रहा है। किसी भी अपात्र व्यक्ति को इस कानून का अनुचित लाभ लेने नहीं दिया जाएगा।

इराक में राजस्थानियों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय समन्वय केन्द्र सक्रिय
जयपुर, 21 जून। इराक में कार्यरत व प्रवासी राजस्थानियों की कुशलक्षेम व उनके परिजनों के लिए उनसे स बन्धित जानकारियों के समन्वय के लिए जयपुर में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के ''ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो'' के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय सेल का गठन किया गया है। आरएसएलडीसी के प्रबन्ध निदेशक श्री गौरव गोयल ने जानकारी दी कि इराक में प्रवास कर रहे प्रदेश के व्यक्तियों के स बन्ध में जानकारी अथवा अन्य सूचना के लिए परिजन स बन्धित जिला कलेक्टर के माध्यम से व्यक्ति के नाम, पता, टेलीफोन सूत्र् व पासपोर्ट इत्यादि की जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे स बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उक्त राज्य स्तरीय सेल को प्रेषित किया जा रहा है। ''ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो'' में कार्यरत उक्त सेल द्वारा इराकी दूतावास व ओवरसीज भारतीय मंत्रलय से सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समन्वय का कार्य किया जा रहा है। उक्त केन्द्र के प्रभारी ओपीबी सलाहकार श्री बी.के. भार्गव है जिनका संपर्क सूत्र्:- 0141- 5103248 व 7726007935 तथा ई-मेल info@opbraj.org है।

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