बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय

26 अप्रैल, 2014 कोलकाता के निदेशक श्री एस. के. इमदादुल इस्लाम मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ।
यह प्रदर्शनी फोटो प्रभाग, भारतीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय तथा बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय (राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई । भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम स्वीप(व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता) पहल के अंतर्गत इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का 26 अप्रैल, 2014 को बी.आई.टी.एम, कोलकाता में उद्घाटन किया गया ।

अनियमितताओं के मामले में एस.डी.ओ आर.ई.एस. निलंबित
भोपाल : शनिवार, अप्रैल 26, 2014 राज्य शासन ने निर्माण कार्य में अनियमितता के मामले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता श्री दिलीप डोंगरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग सेंधवा, जिला बड़वानी श्री दिलीप डोंगरे के विरूद्ध निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितताएँ पाये जाने पर निलंबन की कार्यवाई की गई है।विकास आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत यह आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में श्री डोंगरे का मुख्यालय मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इंदौर के कार्यालय में रहेगा।

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश : राजधानी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक
रायपुर, 26 अप्रैल 2014राज्य सरकार ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के जिला मुख्यालयों से बाहर प्रवास को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने परिपत्र में कहा है - शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अक्सर महीने में कई बार जिले के बाहर आयोजित होने वाली विभागीय बैठकों में शामिल होने मुख्यालय से बाहर रहते हैं। इसके फलस्वरूप जिलों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है। शासन की मंशा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन जनहित में तत्परता से किया जाए। श्री ढांड ने परिपत्र में निर्देश दिए है कि विभागीय कार्यो की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर सामान्यतः माह में एक बार ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए। अगर एक से अधिक बैठक आयोजित करना अपरिहार्य हो तो विभागीय सचिव से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। विभागीय कार्यो की समीक्षा के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। परिपत्र में मुख्य सचिव ने यह भी व्यवस्था दी है कि जिलों में पदस्थ सभी अधिकारियों को सरकारी काम-काज के लिए मुख्यालय छोड़ने के लिए अधिकतम दो दिन की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। इससे ज्यादा अवधि के शासकीय कार्यो से जिले के बाहर रहने की अनुमति संभागीय कमिश्नर द्वारा दी जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई पालन करने के लिए कहा है।

टोंक-सवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक बूथ पर 28 अप्रेल को पुनर्मतदान
जयपुर, 26 अपेे्रल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टोंक-सवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक बूथ पर 28 अप्रेल को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। संयुक्त मु य निर्वाचन अधिकारी श्री पी.सी. गुप्ता ने बताया कि टोंक-सवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निवाई के बूथ सं या 208 पर मतदान प्रक्रिया दूषित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग ने वहां पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं।

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