अन्नदाताओं को राहत, मेरी पहली प्राथमिकता: सिंधिया

व्ही.एस.भुल्ले। फिलहाल तो मैं आहत हूं,मेरे अन्नदाता प्राकृतिक विवदा के चलते आहत और परेशान है,इसलिये यहां से सीधे में उन ग्रामीण क्षेत्र...

व्ही.एस.भुल्ले। फिलहाल तो मैं आहत हूं,मेरे अन्नदाता प्राकृतिक विवदा के चलते आहत और परेशान है,इसलिये यहां से सीधे में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में औले और बारिस से मेरे अन्नदाताओं की फसले चौपट हुई है। मेरा प्रयास होगा पटवारी से लेकर समुचा राजस्व अमला तत्काल नुकसान का आकलन कर अपनी रिर्पोट शासन को भेजे जिससे आम गरीब किसान को तत्काल राहत मिल सके।

189 करोड़ के मेडिकल कॉलेज और 6 करोड़ से अधिक की अपशिष्ट प्रबन्धन स्कीम का शिलान्यास शिवपुरी में करने के पश्चात, सवाल दागते खबर नवीसों के बीच सवालों के जबाव देते हुये केन्द्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा एक अन्य सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि 5 वर्ष 7500 करोड़ और समुचे 12 वर्ष में 12000 करोड़ के विकास कार्य का सवाल नहीं,सवाल यह है कि विकास को पैसा के आधार पर नहीं सच्चे दिल से की जाने वाली जनसेवा और जुटाई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर मापा जाना चाहिए।

जब केन्द्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार (ऊर्जा) ज्योतिरादित्य से पूछा गया कि आपका धुर विरोधी दल भाजपा कोई शसक्त प्रत्याशी आपके खिलाफ नहीं ढूढ़ पा रहा है क्या इसे भाजपा का वाक ऑवर मान लेना चाहिए? इस पर सिंधिया ने स्पष्ट किया कि मेरी मान्यता है कि किसी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र से सतत स पर्क रहना चाहिए और मैं तो हर महिने ही क्षेत्र के लेागों से मिलता हूं,दौरे करता हूं,क्षेत्र के लेागों से जीवंत स पर्क और सतत जनसेवा में जुटे रहना में अपना कत्र्तव्य समझता हूं। ऐसे में अपने कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही न्यायोचित नहीं।

नौसेना प्रमुख के इस्तीफे पर श्री सिंधिया ने कहां कि यह सवाल ऐसा है जिसमें मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं क्योकि हमारे संस्कार हमें इस बात की इजाजत नहीं देते। वैसे भी किसी के अधिकार क्षेत्र अनावश्यक हस्तक्षेप होना गलत है।

अन्त में उन्होंने कहा कि राजनीति सुचिता और संस्कार पूर्ण होनी चाहिए राजनीति में सवाल जबाव मुद्दे आधारित हो तो बेहतर जो हमारी स यता संस्कृति और संस्कारों के दायरे में हों।

म.प्र. में विकास की गति नैरोगैज से भी धीमी-सिंधिया

एक रोज पूर्व ग्वालियर-पुणे ट्रेन में सफर कर अपने क्षेत्र वासियों को 22 वी ,रेल का तोहफा देने वाले केन्द्रीय राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेडिकल कॉलेज शिलायन्स समारोह उपस्थित जनसमूह के स बोधित करते हुये कहा कि म.प्र. में विकास की गति नैरोगैज ट्रेन से धीमी है। जबकि केन्द्र सरकार की एजेन्सियाँ शताब्दी की रफतार से कार्य कर रही है।

म.प्र. सरकार का आलम यह है कि कहीं ठेकेदार कार्य छोड़कर भाग जाता हे तो कहीं भ्रष्टाचार हो जाता है। वर्षो पुरानी स्वीकृत कराई गयी सेकड़ों करोड़ की योजनायें अभी घिसट रही है।
उन्होंने अभी तक शिवपुरी में 400 करोड़ की स्वीकृत विभिन्न प्रमुख योजनाओं में से एक जलावर्धन योजना पर कहा कि केन्द्र की सारी राशि जलावर्धन में दी जा चुकी है। मगर मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 माह में भी वह पूर्ण होना तो दूर वह शुरु भी हो पायेगी।

उन्होंने उपस्थित जन समूह से सवाल किया कि ऐसा क्यों जो कार्य केन्द्रीय एजेन्सी कर रही है वह तो समय से पूर्ण हो रहे है। मगर म.प्र. सरकार की एजेन्सियाँ वर्षो बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है।
इस मौके पर सिंधिया के साथ वर्तमान विधायक हरिवल्लभ प्रदेश महामंत्री बैजनाथ यादव,वरिष्ठ कॉग्रेसी श्री प्रकाश शर्मा एवं शहर के गणमान्य लेाग मौजूद थे।

५० प्रतिशत से अधिक फसलों के नुकसान वालों को एक रुपये में गेहूँ-चावल

भोपाल २७ फरवरी २०१४ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ५० प्रतिशत या उससे अधिक फसलों के नुकसान वाले किसानों का नाम आगामी ८ माह के लिए एक रुपये किलो गेहूँ और चावल की सूची में जोड़कर लाभांवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के ओला प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से भरपूर सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज सीहोर जिले की रेहटी, नसरूल्लागंज और आष्टा तहसील के ओला प्रभावित गाँव चकल्दी, कोठरा पीपल्या, कांकरिया, हारमऊ, सुनेड, लाड़कुई, भादाकुई, गुलरपुरा तथा कान्याखेड़ी का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने खेत में जाकर फसलों की स्थिति देखी और ओला प्रभावितों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को ढाँढस बँधाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के ४० जिले के सैकड़ों गाँव इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। इसके लिये मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। मैदानी अमला एक-एक खेत का सर्वे करेगा और उपयुक्त राहत राशि तथा फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक ओला प्रभावित को दिलवाना सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रभावित किसान अपनी बेटी का विवाह घर से ही कर सकेगा। उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में २५ हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने पीड़ित कृषकों को जायद की फसल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कहा कि ओला पीड़ित डिफाल्टर कृषकों को भी सोसायटी द्वारा खाद-बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। ओला पीड़ित कृषकों से कर्ज की वसूली स्थगित रखी जाएगी। कर्ज के ब्याज की अदायगी की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम कोठरा की बालिकाओं द्वारा अनुरोध करने पर अगले शैक्षणिक सत्र से ग्राम में ही हाई स्कूल खोलने की घोषणा की।

वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां : मंत्रालय से पदस्थापनाओं का आदेश जारी

रायपुर, २७ फरवरी २०१४ राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी आदेश के अनुसार श्री डी.एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्कि कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) एवं महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
श्री डी.एस. मिश्र द्वारा संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री मुदित कुमार सिंह (भारतीय वन सेवा) संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के पद से भारमुक्त होंगे। श्री अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव कृषि, सहकारिता एवं ग्रामोद्योग को उनकेे वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री एन.के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन एवं जल संसाधन विभाग तथा परिवहन आयुक्त को केवल जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री एम.के. राउत, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव सचिव, खेल युवा कल्याण विभाग को केवल खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, वन एवं संसदीय कार्य विभाग तथा प्रमुख सचिव राज्यपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव राज्यपाल के सचिव पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, वन एवं संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री सुब्रत साहू, सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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तीरंदाज,328,व्ही.एस.भुल्ले,523,
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Village Times: अन्नदाताओं को राहत, मेरी पहली प्राथमिकता: सिंधिया
अन्नदाताओं को राहत, मेरी पहली प्राथमिकता: सिंधिया
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