एनटीपीसी बिहार में कजरा थर्मल परियोजना को विकसित करने के लिए

नई दिल्ली। समझौता (एमओयू) के एक ज्ञापन पर बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (क्चस्क्कत्रष्टरु), एनटीपीसी और लखीसराय बिजली कंपनी...

नई दिल्ली। समझौता (एमओयू) के एक ज्ञापन पर बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (क्चस्क्कत्रष्टरु), एनटीपीसी और लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट बीच पटना में २२ फ़रवरी २०१४ पर हस्ताक्षर किए गए थे १३२०रूङ्ख (२ एक्स ६६० मेगावाट) माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, ऊर्जा, बिहार और सीएमडी एनटीपीसी के लिए माननीय मंत्री के अगस्त उपस्थिति में बिहार के लखीसराय जिले के कजरा थर्मल पावर परियोजना के विकास के लिए (रुक्चष्टक्करु) लिमिटेड.

खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए १२वीं योजना में करीब ६००० करोड़ रूपये आवंटित
नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र के विकास तथा इसे बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्‍न योजनाओं के तहत ५९९० करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा सब्‍जियों और फल जैसे खराब होने वाले फार्म उत्‍पाद का अधिकतम उपयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। मेगा फूड पार्क, समन्‍वित कोल्‍ड चेन और बूचड़खानों समेत बुनियादी ढ़ाचां विकास गतिविधियों के लिए २८०० करोड़ रूपये आवंटित किया गया है। उक्‍त योजना में ही शुरू किये गये नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेशन के लिए १८५० करोड़ रूपये निर्धारित किये गये। १३४० करोड़ रूपये की शेष राशि संस्‍थाओं को सुदृढ़ करने, गुणवत्‍ता बनाये रखने एवं मानकी‍करण, प्रौद्योगिकी उन्‍नयन तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास से संबंधित अन्‍य गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा।

चालू वर्ष (२०१३-१४), में ७०८ करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जिसमें से २४७ करोड़ रूपये बुनियादी ढा़चें के विकास के लिए दिये जायेंगे।
चिकित्सक का कार्य सबसे बड़ी मानव सेवा: मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
रायपुर २५ फरवरी २०१४ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज भिलाई में मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि चिकित्सा का कार्य सबसे बड़ी मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का पेशा सहृदयता और मानवता की भावना से मरीजों की सेवा के लिये जाना जाता है। चिकित्सकों को मानवता की सेवा का यह कार्य टीम भावना से करना चाहिए। इस अवसर पर जगतगुरू पूरी पीठ शंकराचार्य श्री निश्चलानंद स्वामी जी, वैशाली नगर विधायक श्री विद्यारतन भसीन, साजा विधायक श्री लाभचंद बाफना, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री एस.के. तमेर, नगर निगम भिलाई की महापौर श्रीमती निर्मला यादव, पूर्व विधायक अहिवारा श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा और पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जब किसी हॉस्पिटल की शुरूआत की जाती है, तो बड़ा सुख और चैन मिलता है कि एक मानवीय सेवा के उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम देने के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की टीम ने जिस भावना व उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस चिकित्सालय की स्थापना की है, उसके उददे्श्यों को पूर्ण करने के लिये अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने इस अवसर पर जगतगुरू शंकराचार्य श्री निश्चलानंद स्वामी से आशीर्वाद लिया और छत्तीसगढ़ की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री विद्यारतन भसीन ने भी अपने विचार प्रकट किए। चिकित्सक डॉ. राजन तिवारी ने हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि १३ करोड़ रूपये की लागत से १५० बिस्तर के हॉस्पिटल की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत
राजस्थान के लिए 796 करोड़ की 864 सड़के स्वीकृत
जयपुर, 25 फरवरी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान के 16 जिलों के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) के अन्तर्गत 796 करोड़ रूपये की लागत से 864 सड़के बनवाने की मंजूरी प्रदान की है। इन सड़कों की ल बाई 2617 किलोमीटर है। इन स्वीकृत सड़कों से 250 की आबादी वाले 874 गांव एवं ढाणियां लाभन्वित होंगी। साथ ही ढाई सौ से कम आबादी के 961 गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत लाभंावित होने वालों में अजमेर के 7, बांसवाड़ा के 71, बाड़मेर के 60, बीकानेर के 39, चूरू के 8, दौसा के 7, डूंगरपुर के 120, जयपुर के 146, जालौर के 98, जोधपुर के 105, नागौर के 53, पाली के 22, प्रतापगढ़ का एक, राजसमंद के 15, सीकर के 20, एवं उदयपुर क 55 गांव एवं ढ़ाणियां शामिल हैं। इन 16 जिलों में से सबसे अधिक स्वीकृति जयपुर, जोधपुर व जिलों के लिए प्रदान की गई है। इन दो जिलों में 790 (420+370 कि.मी.) सड़कें, जो कि मूल स्वीकृति का 30 प्रतिशत है, स्वीकृत हुई हैं। यह स्वीकृति राज्य सरकार को विश्व बैंक की ट्रेन्च-ट के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जो कि फेस-12 के अन्तर्गत है। इन सड़कों की औसत लागत 30.41 लाख रूपये प्रति किलोमीटर है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री लाल चंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली इन सड़कों से राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

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तीरंदाज,328,व्ही.एस.भुल्ले,523,
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Village Times: एनटीपीसी बिहार में कजरा थर्मल परियोजना को विकसित करने के लिए
एनटीपीसी बिहार में कजरा थर्मल परियोजना को विकसित करने के लिए
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