आम आदमी के न्याय को लेकर, राहुल दुखी न्याय के लिये एक बेटे की गुहार या गुस्सा?

वीरेन्द्र शर्मा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के हत्यारों को मिली सजा पर तमिलनायडू सरकार द्वारा लिये गये कैबिनेट निर्...

वीरेन्द्र शर्मा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के हत्यारों को मिली सजा पर तमिलनायडू सरकार द्वारा लिये गये कैबिनेट निर्णय जिसमें सभी सातों दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया जिस पर अपने अमेठी दौरे के दौरान पूरब गांव में आयोजित एक सभा में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहां कि उनके पिता की हत्या हुई थी उन्होंने देश के लिये जान दी थी। इस देश में जब मेरे पिता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिला और उनके हत्यारे छोड़े जा रहे है ऐसे में आम आदमी को न्याय की क्या बात की जाये।

इसका उन्हें दुख है, निसंदेह उस बेटे के लिये तमिलनायडू सरकार का वह कदम अन्याय है जिसके निरअपराध पिता को एक अन्तहीन जुनून के तहत उसकी इन्सानियत दरियादिली को दरकिनार कर मूर्खता बस बम से उड़ा दिया गया।

एक सीधे सच्चे ईमानदार व्यक्ति र्निमम हत्या कर दी गई,जिस पर ईश्वर ही नहीं, शायद प्रकृति को भी अपनी भूल का एहसास हुआ होगा क्योकि जिस दिन स्व.राजीव गांधी की हत्या हुई रात भर वेमौसम तूफान भरी हवाओं ने देश वासियों को यह एहसास करा दिया कि कोई पुण्य के साथ अन्याय हुआ है जिसकी उगाई फसल पर आज हर भारतवासी स्वाभिमान, स पन्नता और संचार एवं स पर्क क्रान्ति जैसी सुवधा पर का दम भर इठला रहा है।

जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं भावनाओं यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी के मशवरों से इतर मातृ भक्ती के लिये, न चाहते हुये भी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया।

और इन्सान होने के एहसास ने उसे जिन्दा दिल बना देश के प्रधानमंत्री के रुप में मंच से सच स्वीकारने का मादा दिया जिसके जुनून ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना पूर्ण करने दिल्ली की सत्ता गली मोहल्ले तक गांवों तक पहुंचाने 73-74 वाँ संसोधन किया। देश में परिवहन क्रान्ति और संचार क्रान्ति की नींव रख हर भारत वासी को वह सपना दिया जिसका सच एक सशक्त मजबूत और स पन्नता की ओर बढ़ते भारत के रुप में देश देख रहा है। देखा जाये तो स्व.राजीव का सपना देश में आई स्वाभिमान ग्राम स्वराज,नगर स्वराज और स पर्क संचार क्रान्ति के रुप में देश के सामने है।

जिस देश के लेाग किलो मीटरों पैदल सफर कर भाग्य को कोसते नहीं थकते थे,उन्हें व्हीकल क्रान्ति ने इस समस्या मुक्ति दिलाई जो लेाग स्वराज को तरसते थे उन्हें 73-74 वां संसोधन कर निर्णय लेने की ताकत गली,मोहल्लों ही नहीं गाँव-गाँव तक पहुंचाई। जिसमें सूचना क्रान्ति ने तो देश में कमाल ही कर दिया। अब गांव-गांव घर-घर टेलिफोन,मेाबाईल,इन्टरनेट,टी.वी. इतना ही नहीं,1जी. से लेकर 2 जी,3 जी सहित 4 जी. की सुविधा देश में मौजदू है। मजे की बात तो यह है कि वह देश व देश वासियों के प्रति ईमानदार श स स्व. राजीव गांधी ही थे,जिन्होने 20 वर्ष पूर्व भारत की ऐसी तस्वीर बनाई जिसकी चमक को विश्व के कई देश देखने उत्सुक बने रहते है। मगर देश का दुर्भाग्य कि इस देश में उस व्यक्ति को भी न्याय न मिले तो उस परिवार को दुख होना स्वभाविक है और राहुल की यह दलील भी सच है कि जिस देश केे पूर्व प्रधानमंत्री को जहां न्याय न मिले तो आम आदमी को न्याय की क्या बात की जाये मगर सच कहने वाले इस देश में कितने लेाग है,जो स्व.राजीव की तरह मंच से सच स्वीकारने की हि मत रखते हो।

मगर यह भी एक कटु सत्य है कि भले ही समय परिस्थिति और राजनैतिक कारणों से तमिलनायडू सरकार से इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी को न्याय न मिला हो,मगर जिस देश को उन्होंने जिस तरह से सजोने की कल्पना आज से 23 वर्ष पूर्व की थी उसे भारत में साकार होते देख उनकी रुह को अवश्य खुश होगी।
आधुनिक भारत के लिये सलाव राजीव जी शायद आप खुश होगें।

तेलंगाना विधेयक और शेष आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज पर प्रधानमंत्री का बयान

नई दिल्ली 20 फरवरी २०१४ तेलंगाना विधेयक और शेष आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का बयान का अनूदित पाठ इस प्रकार है:ज्ज् अध्यक्ष महोदय: मैंने विपक्ष के नेता और अन्य सभी सदस्यों खासतौर से आंध्र प्रदेश के सदस्यों के विचार ध्यानपूर्वक सुने। गृहमंत्री पहले ही उन कदमों का उल्लेख कर चुके हैं जो हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों, खासतौर से सीमांध्र की समस्याएं दूर करने के लिए उठाएगी।

मैं इस संबंध में कुछ और घोषणाएं करता हूं। प्रथम, केंद्रीय सहायता के उद्देश्यों के लिए, १३ जिलों वाले शेष आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाएगा जिसमें चार जिले रायलसीमा के और तीन जिले उत्तर तटीय आंध्र के होंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरी, विधेयक में पहले ही निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार विभाजन के बाद दोनों राज्यों में औद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए कर छूट सहित समुचित राजकोषीय उपाय करेगी। ये छूट कुछ अन्य राज्यों को दी जा रही छूट की तरह ही होंगी।

तीसरी, विधयेक में पहले ही कहा गया है कि शेष आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से रायलसीमा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जिलों में विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। यह विकास पैकेज ओडिशा में के-बी-के (कोरापुट-बोलनगीर-कालाहांडी) विशेष योजना तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विशेष पैकेज की तरह ही होगा। चौथी, मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देता हूं कि यदि पोलावरम प्ररियोजना के लिए सुगम और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) के लिए कोई और संशोधन आवश्यक हुए तो जल्द से जल्द प्रभावी किए जाएंगे। हमारी सरकार पोलावरम परियोजना निष्पादित करेगी -इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पांचवी, नए राज्य के बनाने के लिए दिन अधिसूचित तिथि से संबंधित इस तरह से नियत किया जाएगा ताकि कार्मिक, वित्त और परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वितरण के संबंध में तैयारी करने का काम संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके। छठी, विभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश में पहले वर्ष, खासतौर से नियुक्ति दिन और भारत सरकार द्वारा १४वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की अवधि के दौरान होने वाले संसाधन के अंतर की पूर्ति २०१४-१५ के लिए नियमित बजट में की जाएगी।

महोदय, मुझे आशा है कि ये अतिरिक्त घोषणाएं न सिर्फ तेलंगाना के सृजन के लिए बल्कि सीमांध्र की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए भी हमारी अटल प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगी। ज्ज्

नवकरणीय ऊर्जा नीति की अवधि बढ़ाने पर विचार होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के उद्यमी
भोपाल २० फरवरी २०१४ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के आग्रह पर कहा है कि प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा नीति की अवधि तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष किये जाने पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को हरसंभव सहयोग किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान से आज यहाँ मंत्रालय में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों ने भेंट की।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा प्रदाय करने पर भुगतान निश्चित समय-सीमा में हो, ऐसी व्यवस्था की जायेगी। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रिड सिस्टम विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान डीजे एनर्जी कंटिन्युम ग्रुप के श्री अरविंद बंसल और श्री गौतम चौपड़ा ने बताया कि वे प्रदेश में १८० मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहे हैं। आगे इसे बढ़ाकर ३५० मेगावॉट करना प्रस्तावित है। रिजेन पॉवर के श्री अशोक दत्ता ने बताया कि प्रदेश में १०० मेगावॉट की पवन ऊर्जा इकाई स्थापित कर रहे हैं जिसे बढ़ाकर ३०० मेगावॉट किया जायेगा। ऑरेंज ग्रुप के श्री एस. मुरली सुब्रमण्यम ने बताया कि वे प्रदेश में १५० मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहे हैं। हीरो फ्युचर एनर्जीज के श्री राहुल मुंजाल ने बताया कि वे नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश में २०० मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहे हैं। इसे भविष्य में ३०० मेगावॉट तक बढ़ाया जायेगा। स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के श्री शरद सलूजा ने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश में ६.२५ मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इसे बढ़ाकर ५० मेगावॉट किया जायेगा। इसी तरह रिन्यू पावर वेंचर्स के श्री पराग शर्मा ने बताया कि कंपनी प्रदेश में २०० मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रही है।

आजीविका मिशन: स्व सहायता समूहों के लगभग २३ हजार सदस्य लाभान्वित
समूहों को १९.२१ करोड़ रूपये का बैंक लिंकेंज
रायपुर, २० फरवरी २०१४ राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चाार हजार से अधिक स्व सहायता समूहों के लगभग २३ हजार सदस्यों को बैंक लिंकेंज के जरियें १९ करोड़ २१ लाख रूपये की सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल २०१३ से लागू कर दिया है। इस मिशन के तहत अब तक लगभग चार हजार तीन सौ समूहों का गठन कर क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है। इसमें एक हजार ६९४ नवगठित समूह, ४१४ पुनः क्रियाशील बनाये गए समूह, दो हजार १०८ मिशन से सहायता प्राप्त समूह और ७६ दो माह पहले गठित समूह शामिल है। इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में माह नवंबर तक सभी सत्ताईस जिलों में दो हजार ३६६ समूहों के २२ हजार ७१७ सदस्यों को बैंक लिंकेंज के माध्यम से १९ करोड़ २१ लाख रूपये की राशि से लाभान्वित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन च्बिहानज् के नाम से संचालित की जा रही है। प्रदेश में इस मिशन के संचालन के लिए च्छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समितिज् का गठन किया गया है। इस मिशन के तहत समुदाय आधारित समूहों के लिए लघु उद्योमों का विकास और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है। बिहान मिशन के तहत १६ विकासखण्डों जैसे बस्तर, माकड़ी, बकावंड, बास्तानार, सिमगा, तिल्दा, आरंग, छुरा, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, ओड़गी, लखनपुर, बलरामपुर, वाड्रफनगर और रामचन्द्रपुर को सघन विकासखण्ड के रूप में चिन्हाकिंत किया गया हैं। इन विकासखण्डों में गतिविधियां विश्व बैंक के द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से संचालित होती है। शेष विकासखण्डों में गतिविधियां मिशन के तहत संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये सामाजिक संगठन, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूह संघों का निर्माण, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण, बाजार एवं अधोसंरचना आदि कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

नई दिल्ली में 24 फरवरी से शुरू होगी राजस्थान के शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी ''शिल्प आंगनÓÓ
जयपुर, 20 फरवरी। राजस्थान सरकार के ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की ओर से 24 फरवरी से 28 फरवरी 2014 तक नई दिल्ली स्थित सरोजिनी हाउस के आगा खान हॉल में विशेष शिल्प प्रदर्शनी ÓÓशिल्प आंगनÓÓ का आयोजन किया जा रहा है। यह तीसरा मौका है जब रूडा के द्वारा दिल्ली में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। रूडा की अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सुश्री निलिमा जौहरी ने बताया कि शिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी से जहां राजस्थान के शिल्प कारीगरों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिये एक मंच मिलेगा, वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासियों को राजस्थान के वास्तविक शिल्प उत्पाद उचित दरों पर सीधे कारीगरों से खरीदने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में आम जनता के लिये प्रवेश नि:शुल्क रखा गया है।

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Village Times: आम आदमी के न्याय को लेकर, राहुल दुखी न्याय के लिये एक बेटे की गुहार या गुस्सा?
आम आदमी के न्याय को लेकर, राहुल दुखी न्याय के लिये एक बेटे की गुहार या गुस्सा?
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