शिवपुरी की जलावर्धन योजना में आ रही रूकावट का शीघ्र निराकरण होगा

म.प्र. भोपाल। में आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक भोपाल दिनांक ८ जनवरी (बुधवार) षिवपुरी नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पी.पी.टी मॉडल पर राशि ८०.७ करोड़ रूपये की योजना जो वर्ष २००६ में बनाई गई जलावर्धन योजना की समीक्षा हेतु श्री कैलाष विजयवर्गीय मंत्री नगरीय प्रषासन की अध्यक्षता में एवं यषोधरा राजे सिंधिया, मंत्री वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार की विषेष उपस्थिति में एक बैठक नगरीय संचालनालय भोपाल में संपन्न हुई।

इस बैठक में आयुक्त नगरीय प्रषासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रषासन, कलेक्टर षिवपुरी, संचालक माधव नेषनल पार्क षिवपुरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी षिवपुरी, पी.पी.टी. मॉडल पर तैयार की जा रही जलावर्धन येाजना से संबंधित दोषियान कंपनी के श्री रक्षित दोषी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में सर्वप्रथम यषोधरा राजेे सिंधिया मंत्री वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार व्दारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी षिवपुरी को चर्चा कर निर्देष दिये कि षिवपुरी नगर में सुअरों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। मंत्री नगरीय प्रषासन ने इस विषय पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये तत्काल एक समयबद्व कार्यक्रम बना कर समस्या का निराकरण किया जावे तथा यह भी निर्देष दिये कि इस कार्य में पुलिस का भी सहयोग प्राप्त किया जाये।

तत्पष्चात षिवपुरी जलावर्धन योजना मेें माधव नेषनल पार्क की आ रही वन भूमि जिसके कारण कार्य बाधित हो रहा हैै के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा मे संचालक माधव नेषनल पार्क व्दारा बताया गया कि प्रकरण षासन स्तर पर वन भूमि के उपयोग हेतु विचाराधीन है, मंत्री नगरीय प्रषासन व्दारा निर्देष दिये गये कि प्रमुख सचिव विचाराधीन प्रस्ताव की षीघ्र स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव वन से चर्चा कर स्वीकृति प्राप्त करें। तदोपरांत षिवपुरी महानगर को पेयजल प्रदाय करने हेतु मड़ीखेड़ा डेम से इंटेकवेल से पेयजल प्रदाय किये जाने हेतु दोषियान कंपनी द्वारा तैयार की गई पानी की टंकियों एवं टंकियों से षहर में पेयजल प्रदाय हेतु डाली गई पाईप लाइन कार्य की समीक्षा की गई तथा सभी कार्यो को एक समयबद्व कार्यक्रम बनाया जाकर पूर्ण किये जाने हेतु मंत्री नगरीय प्रषासन व्दारा निर्देष सभी संबंधित अधिकारियों को दिये गये। साथ ही संबंधित कंपनी को समुचित निर्देष दिये गये कि वे समय सीमा में कार्य पूरा करें ताकि षिवपुरी नगर के निवासियों को षीघ्र पेयजल प्राप्त हो सके। बैठक के अंत में मंत्री नगरीय प्रषासन ने षिवपुरी जलावर्धन योजना की कार्य समीक्षा हेतु पुनः एक बैठक षासन स्तर में आगामी १० दिन बाद लिये जाने के निर्देष दिये गये। मंत्री वाणिज्य उद्योग और रोजगार व्दारा प्रेस को जारी अपने बयान में बताया गया कि आषा है कि जलावर्धन योजना की समीक्षा से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ओर कार्य की प्रगति तीव्र होकर षीघ्र ही षिवपुरी नगरवासियों की पेयजल समस्या का निराकरण हो सकेगा।

एक ह ते में सड़कों में वांछित प्रगति न आई तो होगी एफआईआर

ग्वालियर 08 जनवरी 2014/ ग्वालियर शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माणाधीन सड़कों के काम में हो रही देरी पर जिला प्रशासन ने स त रवैया अपनाया है। इस कड़ी में जिला कलेक्टर श्री पी नरहरि ने बुधवार को शहर की विभिन्न सड़कों का एक बार फिर से जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सड़कों के काम में हो रही देरी से जनमानस को काफी तकलीफें उठानी पड़ रहीं हैं। इसलिये सड़कों के निर्माण में ढि़लाई कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा यदि एक ह ते के भीतर सड़कों के काम में वांछित प्रगति दिखाई नहीं दी तो संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराए जायेंगे। साथ ही यदि सड़कों की गुणवश्रा में कमी पाई गई तो संबंधित तकनीकी अधिकारी व ठेकेदार को दोषी मानकर कठोर कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने बुधवार को दो चरणों में सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने पहले चरण में जनभागीदारी योजना एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कें देखीं। इनमें बारादरी-हुरावली रोड़, सिरोल से अलापुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कमार्ग, कलेक्ट्रेट से सिरोल, चन्द्रबदनी नाका से कलेक्ट्रेट के पीछे होते हुए अलापुर सड़कमार्ग, एजी ऑफिस, रेलवे ओव्हर ब्रिज से विक्की फैक्ट्री तिराहा और गुढ़ी गुढ़ा नाका से चिरवाई नाका शिवपुरी लिंक रोड़ आदि सड़कें शामिल हैं। इस दौरान लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 के कार्यपालन यंत्री श्री ओमहरि शर्मा उनके साथ थे। बुधवार को दोपहर बाद कलेक्टर श्री नरहरि एवं नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने संयुक्त रूप से आकाशवाणी तिराहा से कुसमाकर रोड़, हजीरा से सागाताल रोड़, जलालपुर से सागरताल सड़कमार्ग, मस्कट चौराहा रोड़ इत्यादि सड़कों का निरीक्षण किया। साथ ही हजीरा क्षेत्र और डीआरपी लाईन में सीवर प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जा रही लाईनों का जायजा लिया। इस दौरान तकनीकी अधिकारी भी उनके साथ थे।

गेहॅू खरीदी हेतु किसान अपना पंजीयन कराये

दतिया दिनंाक 9 जनवरी 2014 जिला आपूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि विपणन वर्ष 2014-15 में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी हेतु किसान अपना पंजीयन संबधित उर्पाजन केन्द्र पर वैध कागजात लेकर जावें। जिनका पंजीयन पूर्व वर्ष में हो चुका है उन्हें नवीन पंजीयन की आवश्यकता नही है। यदि वे अपना रकवा उपज में वृद्वि या कमी कराने चाहते है, वे अपना संशोधन दिनांक 3 जनवरी 2014 से 3 फरवरी 2014 तक संबधित खरीदी केन्द्र पर करवा सकते है।

कार्य में लापरवाही बरतने पर 5 शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी

गुना 09 जनवरी 2014/ कार्य में लावरवाही बरतने, समय पर शाला न खोलने छात्रों की उपस्थिति का संधारण न करने के आरोप में 5 शिक्षकों का जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी ने कारण बताओं नोटिस जारी किये है। स्पष्टीकरण ने देने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिला पंचायत के मु य कार्य पालन अधिकारी एवं अपर संचालक शिक्षा श्री शेखर वर्मा ने जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी से गत दिनों कराये गये विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौराने शालाऐं बंद पाये जाने, निर्धारित समय पर कक्षाऐं शुरू न करने, मध्यान्ह भोजन वितरण संबंधी पंजी का नियमित संधारण न करने , अतिथि शिक्षक अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त होने पर शा. प्रा. विद्यालय बरसत (राधौगढ़) की सहा. अध्यापक श्रीमती अनीता स्वर्णकार, शा. प्रा. वि. बरसत के प्रधान अध्यापक श्री आजाद खान, मा. वि.बरखेड़ा हाट (आरोन) के प्रधान अध्यापक श्री गोपीलाल सुलैया, मा. वि. मुहासा (आरोन) के प्रधान अध्यापक एवं सहा शिक्षक श्री रामसिंह कुशवाह और विकास खण्ड राधौगढ के जन शिक्षक एवं व्या याता श्री गिरराजसिंह लोधा को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

मु यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह स मेलन

भिण्ड 9 जनवरी 2014/ मु यमंत्री कन्यादान/ निकाय योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं से पंजीयन कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। ये प्रस्ताव कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण भिण्ड में प्रस्तुत किए जा सकते है। उप संचालक सामाजिक न्याय ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत जो जरूरत मंद, निराश्रित, विधवा, परित्यकता सामूहिक विवाह स मेलन के माध्यम से विवाह करना चाहती है, उन्हें शासन द्वारा घर-गृहस्थी सामग्री हेतु 16 हजार रूपए की सामग्री प्रदाय की जावेगी। साथ ही कन्या के दा पत्य जीवन में खुशहाली के पांच वर्ष तक के लिए 6 हजार रूपए की राशि सावधि जमा करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय को व्यय पूर्ति हेतु तीन हजार रूपए की राशि प्रदाय की जाएगी। इसके लिए जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करने की इच्छुक हो, वे विस्तृत जानकारी के लिए उप संचालक सामाजिक न्याय भिण्ड से स पर्क स्थापित कर सकती हैं।
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