विशेषज्ञ विभाग ही करेगा एक प्रकृति के कार्य

शिवपुरी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक ही प्रकृति के कार्य संबंधित विषय के विशेषज्ञ विभाग से ही कराये जावेंये अलग बात है कि म.प्र. सरकार के कई विभाग विगत कई वर्षो से प्रकृति विपरीत कार्य किये जा रहे है।
चाहे वह आर.ईएस.,लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण,शिक्षा अभियान, पंचायत, पी.एच.ई.वन विभाग इत्यादि ऐसे कई विभाग है जो प्रकृति विरुद्ध लाखों करोड़ों रुपये सरकार के ठिये ठिकाने लगाने में लगे है। जिस ऊर्जा विभाग की दुहाई ऊर्जा विभाग को लेकर दी जा रही है। वह भी प्रकृति के विपरीत कार्य करने पर उतारु है। ये अलग बात है कि म.प्र. मुख्यमंत्री ने समाधान ऑन लाइन मेंजो निर्देश दिये  है उनकी हकीकत यह है कि शिवपुरी जिले की

  जनपद पंचायत के कमलेश पुत्र पुन्नालाल निवासी ग्राम कुंवरपुर द्वारा समाधान ऑनलाईन के माध्यम से मुख्यमंत्री से वर्ष २००९ में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उससे प्रदाय किए गए कुंप खनन के उपरांत विद्युत कनेक्शन न दिए जाने की शिकायत की गई थी। जिस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर श्री आर.के.जैन व विद्युत मण्डल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण चाहा गया था।

कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने बताया कि शिवपुरी जिले के ४४ ग्रामांे मे कुंपो के ऊर्जीकरण हेतु १८५ करोड़ रूपयें की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में ऊर्जीकरण का कार्य कराया जाता हैं तथा विद्युत मण्डल द्वारा उनका सुपरवीजन किया जाता है। लेकिन अंर्तविभागीय समन्वय न होने के कारण इस कार्य में विलंब होता है, कमलेश पुत्र पुन्नालाल के प्रकरण में भी देरी का भी यही कारण है।

इस विषय पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर माह से पूर्व कमलेश के कुंप पर ऊर्जीकरण कराने तथा यह नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए कि भविष्य में अपने विषय से संबंधित विशेषज्ञ विभाग ही कार्य कराऐंगे जैसे कि ऊर्जीकरण का कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नहीं, बल्कि यह कार्य विद्युत मण्डल द्वारा ही किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश सभी कलेक्टरर्स को दिए उन्होंने कहा कि एक रूपयें किलों खाद्यान्न का वितरण अक्टूबर से लागू होने वाले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी शुभारंभ की सभी तैयारियां कलेक्टर द्वारा की जावे। इसके अलावा कलेक्टर्स मोसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जिले के स्वास्थ्य के अमले की सघन मॉनीटरिंग करें तथा दवा वितरण योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले यह सुनिश्चित करें। उन्होंने शहरी क्षेत्र में आवास पट्टे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के बिजली बिलों की मांफी, सड़कों की मरम्मत, अतिवृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का आंकलन शीघ्रता से करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ-साथ उत्तराखण्ड पीड़ितों को राहत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाने के निर्देश भी दिए। मगर हकीकत क्या है,इस पर संज्ञान होना सरकार का कर्žाव्य है भले ही मुख्यमंत्री की भावना समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना अन्तिम लक्ष्य हों। मगर वह प्रदेश में कितनी फली भूत हो रही है। इसका सज्ञान लेना भी आवश्यक है। 

छह माह मंे ही उखाड़ गया रोड-मुरारी गुप्ता

दतिया। जिले के अधिकांश भाजपा नेता ठेकेदारी करके विकास कार्यो मंे जमकर भ्रष्टचार कर रहे है। इनके द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो मंे कोई गुणवत्ता नहीं होती है। और इन भ्रष्टचारियों को स्वास्थ्य मंत्री का पूरा संरक्षण प्राप्त है। केन्द्र से विकास कार्यो के लिए जा रहे पैसा का खुलेआम बदरबांट हो रही है। अभी छह माह पूर्व बने बड़ौनी-सोनगिर मार्ग इसका उदहरण है। इस मार्ग पर अब चलना मुश्किल हो रहा है। यह बात कांग्रेस जिलाध्यक्ष व जन जागरण यात्रा के संयोजक मुरारी लाल गुप्ता ने यहां पर जनंसपर्क के दौरान कही। श्री गुप्ता ने कहा कि भाजपा के राज मंे भ्रष्टाचार बढ़ है। बड़ौनी-सोनगिर मार्ग को बनाने मंे हुए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि भाजपा के राज में किस कदर से भ्रष्टाचार बढ़ है। इस दौरान हुकुम सिंह यादव, बहादूर सिंह दांगी, विजय दांगी, जॉनी रावत, मनोज श्रीवास्तव, सतीष गुप्ता आदि भी थे।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के बिजली बिल की बकाया राशि माफ

दतिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की बकाया राशि जून माह की स्थिति में माफ किये जाने का निर्णण लिया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जून २०१३ की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर जो बकाया राशि है उसका शत प्रतिशत उर्जा एवं सरचार्ज प्रभार की राशि माफ की जायेगी। संपूर्ण सरचार्ज एवं ५० प्रतिशत उर्जा प्रभार अन्य प्रभारों सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा एवं शेष ५० प्रतिशत उर्जा प्रभार अन्य प्रभारों सहित राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के अनुदान के रूप में देय होगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी योजना दीनबंधु योजना कहलायेगी एवं यह योजना लागू की गई है।

रेडक्रास भवन में फिजियोथैरपी सेंटर प्रारंभ

दतिया। जिला रेडक्रास समिति दतिया द्वारा होलीक्रस स्कूल के सामने फिलटर के पास रेडक्रास भवन में फिजियोथैरपी सेवाऐं देना प्रारंभ की गई है जिससे स्थानीय नागरिकों को घुटना, कमर, कंधे व एड़ी दर्द में फिजियोथैरपी के द्वारा विशेष लाभ मिल रहा है। प्रतिदिन १० से १५ फिजियोथैरपी के मरीज पहुंचते है जो कि अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा फिजियोथैरपी कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे है प्रतिदिन प्रात १० बजे से दोपहर १ बजे तक फिजियोथैरपी केन्द्र डा. हर्षदा एवं डा. अंशु अरोरा की देखरेख में संचालित है।

रेडक्रास के सचिव समाजसेवी एम.के. मल्होत्रा ने बताया कि जिले में फिजियोथैरपी केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी लोगों को चोट मोच अथवा मस्कुलर तकलीफों में फिजियोथैरपी उपचार हेतु दतिया से बाहर जाना पड रहा था जो कि कष्ट प्रद और मंहगा था। रेडक्रास द्वारा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिला रेडक्रास भवन में करीब डेढ लाख रूपये की आधुनिक मशीने स्थापित कर फिजियोथैरपी केन्द्र शुरू किया गया है जिसमें मामूली शुल्क पर फिजियोथैरपी उपचार दिया जा रहा है। केन्द्र को विस्तारित करने हेतु और मशीने मगाई जा रही है।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेडक्रास समिति संकेत भोंडवे ने बताया कि रेडक्रास भवन में निशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु भी एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें कुशल चिकित्सकों की देखरेख में निशक्तजनों का उपचार किया जायेगा।



 
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